घाऊक बाजारात शेतीमाल विक्रीसाठी घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्याकडून आडत वसूल न करता ती खरेदीदाराकडून घेण्याबाबतची तरतूद करण्यात आल्यानंतर आता परराज्यातील शेतकऱ्यांकडून आडत वसुलीचा घाट घालण्यात आला आहे. यासंबंधीच्या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी एका अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. परराज्यातून शेतीमाल विक्रीला घेऊन येणाऱ्या व्यापारी तसेच शेतकऱ्यांकडून आडत वसूल करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती त्यांच्या आवारात खरेदी-विक्री होणाऱ्या शेतीमालावर आकारण्यात येणाऱ्या आडतबाबत मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, पणन सचिव, पणन संचालक आदींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यामध्ये शेतक ऱ्यांना आडत्यांमार्फत माल विक्री करण्याची इच्छा असेल तसेच त्यासाठी त्यांची आडत्यांना आडत देण्याची तयारी असेल तर शेतकऱ्यांकडून आडत वसूल करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देता येईल का, या बाबत कायद्यातील तरतुदी तपासून शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, बळजबरीने आडत वसूल केल्यास संबंधित आडत्याचा परवाना रद्द करून शंभरपट दंड आकारता येईल का, या बाबत तपासणी करावी, आदेश देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशात ज्या शेतक ऱ्यांना आडत्यांमार्फत माल विकायचा नसेल त्यांच्यासाठी बाजार समितीकडून शेतीमाल विक्रीची सोय उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येते. त्याप्रमाणे राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना बाजार समितीमार्फत अथवा थेट आडत्यांमार्फत शेतीमाल विक्रीचा पर्याय उपलब्ध राहील. बाजार समितीच्या आवारात व्यापाऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या शेतीमालावर आडत आकारण्यास परवानगी देण्याबाबत कायद्यातील तरतुदी पाहून प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. यासाठी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती, सहकारी संघाकडून देण्यात आलेल्या अभिप्रायाचा विचार करण्यात यावा, असे आदेश पणन संचालक आनंद देशपांडे यांनी दिले आहेत. दरम्यान, बाजार आवारात परराज्यातून मोठय़ा प्रमाणावर शेतीमाल विक्रीसाठी पाठवला जातो. परराज्यातून विक्रीसाठी पाठवण्यात येणाऱ्या शेतीमालावर आडत आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. राज्यातील शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांना या निर्णयातून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती बाजार समितीतील सूत्रांनी दिली.
