राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतूद देशातील प्रत्येक शिक्षण मंडळाची मूल्यांकनाची वेगवेगळी पद्धत, अभ्यासक्रमातील फरक यांमुळे दहावीचे निकाल आणि पुढे प्रवेशाच्या गोंधळावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात तोडगा काढण्यात आला आहे. सध्या अनियंत्रित असलेली राज्यमंडळे केंद्राच्या अखत्यारीत स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापून नियंत्रित करण्याची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा के कस्तुरीरंगन यांनी सादर केलेला मसुदा सूचना आणि हरकतींनंतर अंतिम करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षणापासून ते उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण अशा सर्वच पातळ्यांवर या आराखडय़ानुसार बदल करण्यात येणार आहेत. सध्या केंद्रीय शिक्षण मंडळ हे स्वायत्त असले तरी ते मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली आहे. मात्र प्रत्येक राज्यात स्थापन करण्यात आलेली दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेणारी माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळे किंवा परीक्षा मंडळे ही स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्य मंडळाची मूल्यांकनप्रणाली, अभ्यासक्रम यांत तफावत आढळते. त्यामुळे निकाल, प्रवेश यांबाबत वादही निर्माण होतात. यंदाही राज्य मंडळाने दहावीच्या परीक्षेत अंतर्गत मूल्यमापन काढून टाकले होते. मात्र त्याच वेळी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत अंतर्गत मूल्यमापन कायम होते. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. होणार काय? राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांचे अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धत यांमध्ये एकसंधता यावी या दृष्टीने सर्व मंडळांचे नियमन करण्याची तरतूद शिक्षण धोरण मसुद्यात करण्यात आली आहे. केंद्र स्तरावर नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पद्धतीत देशपातळीवर एकसंधता येण्याबरोबरच शिक्षण मंडळांच्या वैधतेबाबतचे प्रश्नही मिटण्याची शक्यता आहे.
