महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची शहरातील मतदारांची संख्या तब्बल २६ लाख ३१ हजार ८८१ एवढी आहे. मतदारांची ही संख्या आणि निवडणुकीच्या अनुषंगाने केला जाणारा खर्च लक्षात घेता एका मतासाठी महापालिकेला सरासरी ऐंशी रुपये खर्च येणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या कामकाजासाठी तब्बल २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून प्रसिद्धी, जनजागृती यावरही महापालिकेकडून भर दिला जाणार आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. ही निवडणुक चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार असून एकूण १६२ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. प्रभागांची संख्या गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत कमी झाली असली तरी विस्तारलेले प्रभाग आणि नगरसेवकांची वाढलेली संख्या यामुळे मतदान केंद्रे आणि मतदान यंत्रांची संख्याही वाढवावी लागणार आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत झालेल्या मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहिली तर ती ५५ टक्क्य़ांपर्यंतच मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे यंदा जनजागृती आणि प्रसिद्धी कार्यक्रमावर प्रशासनाकडून भर देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी बारा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मतदार याद्या, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वाहन व्यवस्था, निवडणूक यंत्रे, छपाई अशा कामांसाठी हा खर्च होणार आहे. याच खर्चामध्ये प्रसिद्धी, जनजागृतीवरही मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होणार आहे. हा खर्च लक्षात घेता एका मतासाठी महापालिका प्रशासनाला सरासरी ऐंशी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागणार असल्याचेही दिसून येत आहे. एका बाजूला एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होत असताना तुलनेने मतदानाची टक्केवारी अत्यंत कमी राहिल्याचे चित्र गेल्या काही निवडणुकीवरून दिसून येत आहे. गेल्या निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी ही साधारणपणे ५४ टक्के होती. यंदा मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. सोसायटय़ा, मोठ-मोठय़ा गृहप्रकल्पांतील मतदारांकडून मतदान व्हावे यासाठी स्पर्धाचे आयोजनही करण्यात येणार असून जास्त मतदान करणाऱ्या सोसायटय़ांना प्रोत्सहनपर बक्षिसे देण्याचेही महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. मध्यंतरी गोखले राज्यशास्त्र संस्थेने केलेल्या पाहणीमध्येही मतदानाबाबत पुणेकरांमध्ये काही प्रमाणात उदासीनता असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकूण खर्चही वाढणार आहे. निवडणुकीच्या कामावर होणार खर्च, जनजागृती, प्रसिद्धीचा विचार करता मतदानाची टक्केवारी वाढून महापालिकेच्या प्रयत्नांना यश मिळणार का, याची आता उत्सुकता आहे.
