कृषी धोरण २०२० नुसार जाहीर झालेल्या वीज बिलाबाबतच्या योजनेला राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. थकबाकीवर शंभर टक्के व्याज आणि दंडाची माफी आणि मूळ थकबाकीतही ५० टक्क््यांच्या माफीचा लाभ घेत राज्यातील पाच लाखांहून अधिक ग्राहकांनी ४५० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा केली आहे. शेतकऱ्यांकडे सध्या सर्वाधिक थकबाकी असून, रुपयाच्याही वसुलीची शाश्वती नसताना काही प्रमाणात का होईना वसुली होत असल्याने समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडील वीज बिलांच्या वसुलीसाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र कृषी धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. योजनेत कृषिपंपासह सर्व उच्च व लघुदाब कृषी ग्राहक तसेच उपसा जलसिंचन योजनेतील चालू व कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांचा समावेश करण्यात आला आहे. मूळ थकबाकीतील निम्मी रक्कम या वर्षी भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रकमेची माफी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वसूल झालेल्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत, तर ३३ टक्के रक्कम जिल्ह््यातील वीज यंत्रणा सक्षमीकरण आणि विस्तारासाठी वापरण्यात येणार आहे. काही गावांमध्ये त्यानुसार यंत्रणेची कामेही सुरू करण्यात आली आहेत. या योजनेत आजवर ४५१.१३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी जमा केले आहेत. पुणे विभागातील वसुली सर्वाधिक कृषी धोरण २०२० नुसार मूळ वीज बिलात ५० टक्क्यांची माफी मिळविण्याची योजना गावोगावी पोहोचविण्यासाठी सध्या महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी प्रयत्न करीत आहेत. त्याला चांगले यशही मिळताना दिसत आहे. या योजनेत पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सातारा आदी जिल्ह््यांचा समावेश असलेल्या पुणे प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक १७५.७१ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा भरणा शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यापाठोपाठोपाठ कोकण विभागात १५२.९२ कोटी, तर औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ८३.८६ कोटी आणि नागपूर विभागात ३८.६५ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. कारण काय? या ग्राहकांच्या ५ वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील व्याज, विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्यात येत आहे. थकबाकीदार सर्व कृषी ग्राहकांनी त्यांच्या मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित संपूर्ण थकबाकी माफ करण्यात येत आहे. ज्या कृषी ग्राहकांनी या योजनेत एक ते तीन वर्षांसाठी सहभाग घेतला त्यांना त्या-त्या वर्षी भरलेल्या मूळ थकबाकीच्या रकमेपैकी पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २० टक्के वीज बिल माफ करण्यात येणार आहे. थकबाकी किती? राज्यात कृषी ग्राहकांकडे सप्टेंबर २०२० पर्यंत ४५ हजार ८७० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. निर्लेखाद्वारे त्यात १०,४२१ कोटींची सूट देण्यात येत आहे. कृषी वीज धोरणानुसार विलंब आकार आणि व्याजातील सूट ४,६८७ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कृषी धोरणानुसार ही थकबाकी ३०,७२८ कोटी रुपये आहे.
