शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित जागांवर पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्कही शासनाने द्यावे, अशा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे प्रवेश आणि शुल्क परताव्याचे घोंगडे पुन्हा एकदा भिजत पडण्याची शक्यता आहे. पूर्वप्राथमिक वर्गासाठीही आरक्षण द्यायचे असेल, तर शुल्काचा परतावाही मिळवा अशी संस्थाचालकांची मागणी आहे. परतावा मिळत नाही म्हणून शाळांकडून प्रवेश नाकारण्यात येत होते. त्याबाबत शाळांनी न्यायालयातही दाद मागितली होती. शाळा ज्या वर्गापासून सुरु होते, त्या वर्गापासून पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे पूर्वप्राथमिक वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात आले असतील, तर त्याचा शुल्क परतावाही शासनाने द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याच मुद्याला आव्हान देत आता राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या आरक्षित जागांवर प्रवेश दिलेल्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाने भरायचे आहे. त्यात पूर्वप्राथमिक वर्गाची भर पडल्यास शिक्षण विभागाचा आर्थिक बोजा अधिक वाढणार आहे. पूर्वप्राथमिकचा परतावा देण्याइतका निधी नसल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, त्यामुळे आता प्रवेश आणि शुल्कपरताव्याचे घोंगडे पुन्हा एकदा भिजत पडण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षांत आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्यापूर्वी हा प्रश्न निकाली निघून पुढील वर्षीची प्रवेश प्रक्रिया तरी सुरळीत होणार का, याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडूनच साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
