कायदा असूनही शाळांच्या अरेरावीपुढे पालक हतबल अद्यापही जिल्हा शुल्क नियमन समित्या कार्यरत नसल्यामुळे पालकांना दाद मागण्यासाठी जागाच राहिलेली नाही. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या पत्रांनी यावर्षीही गोंधळच निर्माण केला आहे. शिक्षण विभागाचेही आदेश न मानता शाळांकडून वाढीव शुल्कासाठी पालकांवर दबाव आणला जात असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. शुल्क नियमन कायदा अस्तित्वात येऊन दोन वर्षे झाली तरीही अद्याप राज्यात शुल्क नियमन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. जिल्हा स्तरावरील शुल्क नियमन समित्याही अद्याप स्थापन झालेल्या नाहीत. या समित्यांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे पालकांना आता दाद मागण्यासाठी जागाच राहिलेली नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने पालक-शिक्षक संघाने शुल्क संमत करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र बहुतेक शाळांनी त्याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. शाळांकडून करण्यात आलेल्या शुल्कवाढीबाबत पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. काही शाळांच्या बाबतीत शिक्षण विभागानेही वाढीव शुल्क न घेण्याचे आदेश दिले. मात्र कोणत्याच आदेशांची पत्रास न बाळगता शाळा वाढीव शुल्क भरण्यासाठी पालकांवर दबाव आणत असल्याची तक्रार आहे. ‘शिक्षण विभागाकडून शुल्क मागे घेण्याचे आदेश देण्यात येतात. मात्र ते अमलात येतात का ते पाहिले जात नाही. त्याचप्रमाणे एक दिवस शाळेच्या बाजूने आणि दुसऱ्या दिवशी पालकांच्या बाजूने अशा प्रकारची पत्रे विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहेत. त्यामुळे शाळांवरही धाक राहिलेला नाही, ’ असे एका पालकांनी सांगितले. पालक संघटना एकत्र नव्याने स्थापन झालेली पॉपसम, महापॅरेंट्स असोसिएशन यांसह विविध शाळांच्या पालकसंघटना शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आता एकत्र आल्या आहेत. याबाबत पालक मीरा दिलीप यांनी सांगितले, ‘शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी दिल्लीत प्रभावीपणे होते आहे. मग महाराष्ट्रात सरकार याबाबत कठोर पावले का उचलत नाही? देणगी शुल्क घेण्याला आळा घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. त्याचेही उल्लंघन शाळा आणि शिक्षण विभाग करत आहे. पालकांच्या आंदोलनानंतर शिक्षण विभाग नुसते पत्र देते मात्र दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होते का हे पाहात नाही. त्यामुळे शुल्क नियंत्रण कायदा असूनही त्याचा पालकांना काहीच लाभ होत नाही.
