अनुदानित अशासकीय शाळांतील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण शुल्कात सवलत देण्याची योजना राज्य शासनाने सुरू के ली होती. मात्र या योजनेच्या शीर्षकातील ‘नि:शुल्क’ या चुकीच्या उल्लेखाचा मोठा आर्थिक फटका राज्य शासनाला बसला आहे. त्यामुळे २६ वर्षांनी शासनाने योजनेच्या शीर्षकात बदल केला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे. ‘राज्यातील अनुदानित माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर (पहिली ते पदव्युत्तर) नि:शुल्क शिक्षण देण्याबाबत’ या शीर्षकाखाली योजनेला १९९५-९६ मध्ये मान्यता देण्यात आली. शिक्षक-शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांच्या फक्त दोन पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार होता. योजनेच्या लेखाशीर्षात ‘मोफत शिक्षण’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला. तसेच या योजनेत आणि शीर्षकात ‘नि:शुल्क’ या शब्दाचा वापर चुकीने केल्याचे दिसते. योजनेच्या नियमांमध्ये ‘व्यावसायिक अभ्यासक्रमाबाबत ही सवलत मान्यताप्राप्त संस्थेतील ‘फ्री सीट’मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रमाणित फी पुरतीच अनुज्ञेय राहील’ अशी तरतूद आहे. या योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांना नियमातील अटीनुसार विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी तीन हजार ते आठ हजार या प्रमाणे विहित दराने लाभ देण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे ही सवलत नि:शुल्क किं वा मोफत शिक्षणाची नसून, ठरावीक शासकीय दराप्रमाणे शुल्कात सवलत देण्याची आहे. असे असूनही शिक्षकांच्या पाल्यांमध्ये योजनेबाबत गैरसमज झालेला दिसतो. काही लाभार्थी न्यायालयात गेल्यामुळे शासनावर अकारण आर्थिक खर्चाचा भार पडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. योजनेत अपेक्षित खर्चापेक्षा जादाचा खर्च होऊन त्याचा शासनावर प्रचंड बोजा येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर योजनेतील बाबी सुस्पष्ट होण्यासाठी योजनेच्या नावामध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार ‘राज्यातील अनुदानित माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर (पहिली ते पदव्युत्तर) नि:शुल्क शिक्षण देण्याबाबत’ या ऐवजी ‘राज्यातील अनुदानित माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर (पहिली ते पदव्युत्तर) विहित दराने शैक्षणिक अर्थसाहाय्य’ असे योजनेचे शीर्षक करण्यात आले आहे. विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विहित के लेल्या दराएवढे अर्थसाहाय्य मिळण्यास विद्यार्थी पात्र असतील. कोणत्याही परिस्थितीत जादाचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
