मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com उत्पन्न किती यावर खर्च किती करायचा हे ठरते. जगातला कोणताही माणूस आपले कुटंब चालवताना हाच विचार करतो. मोठमोठय़ा उद्योगातही उत्पन्न किती मिळेल, याचा खराखुरा अंदाज बांधून तेवढाच खर्च केला जातो. पुणे महानगरपालिकेला आणि तेथे आपण सगळय़ा पुणेकरांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांना मात्र असे काही करायचे असते, हे माहीत नाही. ते आधी खर्च किती करायचा हे ठरवतात. नंतर तेवढे पैसे कसे मिळतील, याचा विचार करत बसतात. त्यांना वाटते, की जे पैसे आजवर कधीही आलेले नाहीत, ते येत्या वर्षांत नक्की मिळतील. त्यांना असेही वाटते, की जे कर आत्तापर्यंत कमी प्रमाणात भरले गेले, ते यंदा मात्र दुपटीने भरले जातील. मग काय, आपल्या तिजोरीत पैसेच पैसे येतील आणि त्यामुळे आपल्याला हवा तेवढा, हवा तसा आणि हवा तिथे खर्च करता येईल. इतका मूर्खपणा कोणी करेल, अशी शक्यताच नाही. पण पुणे महानगरपालिकेत हे सातत्याने घडत आले आहे. दरवर्षी संमत होणारा अर्थसंकल्प ही समस्त पुणेकरांच्या डोळय़ांत तिखट फेकणारी घटना असते, असा आजवरचा अनुभव आहे. पण ते फक्त नगरसेवकांनाच कळते. आपण सारे बावळट पुणेकर हे तिखट आपल्या डोळय़ांत फेकून आपल्याला घोषणांच्या पावसात अंध केले जात आहे, याबद्दल जराही सावध नसतो. यंदा निवडणुका असल्याने हे असले बावळट चाळे होतील, याचे भान आपल्याला नसते आणि आपण जणू आता पुणे नावाच्या नंदनवनातच राहणार आहोत, अशा भ्रमात राहतो. रस्ते अरुंद होत आहेत. पदपथांची रुंदी वाढते आहे आणि त्यावर सर्रास वाहने लावली जात आहेत किंवा पथारीवाल्यांचे साम्राज्य पसरते आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या म्हणजे पीएमपीएलच्या रोज सुमारे साडेपाच हजार फेऱ्या रद्द होत असल्यामुळे बसथांब्यांवरील हताश नागरिकांची गर्दी वाढते आहे. आपल्याला पुरेसे पाणी मिळत नाही. आपण निर्माण करीत असलेल्या कचऱ्याचे नीट विघटन होत नाही. मैलापाणी तर थेट नदीत सोडले जाते आहे. हीच बहुधा आपली नंदनवनाची व्याख्या असावी! महापालिकेत मंजुरीसाठी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाच्या बाजूला सातशे कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. एवढे पैसे मिळतील की नाही, याची अजिबात शाश्वती नसताना हे केले गेले, कारण या नगरसेवकांना आपल्या सगळय़ांच्या घरात प्लास्टिकच्या बकेट्स, पिशव्या, बाकडी द्यायची आहेत. त्यांना आपल्या सगळय़ांच्या घरासमोरचे रस्ते क्राँक्रीटचे बनवायचे आहेत. यंदाच परत एकदा पाण्याच्या वाहिन्या फोडून त्याच काँक्रीटच्या रस्त्यांवर टाकण्यात येणार असल्यामुळे ते पुन्हा एकदा नव्याने करण्याची संधीही या नगरसेवकांना मिळणार आहे. तरीही आपल्या सगळय़ांच्या डोक्यात मात्र हे काही जात नाही. या सगळय़ासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात चारशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काहीही झाले, तरी हे सारे पैसे खर्च होणारच आहेत. मग पाणी गळती थांबवली नाही तरी आणि स्वच्छतागृहांवरचा खर्च नाही झाला, तरी काय बिघडते? शहरभर उड्डाणपुलांचे जाळे उभारू, समान पाणीपुरवठा करू, गतिमान वाहतुकीसाठी रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी भव्य योजना, शहरात १६०० किमी लांबीच्या जलवाहिन्यांची कामे, अशा डोळे दीपवून टाकणाऱ्या योजना आपल्यासारख्या गरीब नागरिकांना किती बरे सुखावणाऱ्या असतात. पण आजवरच्या अनुभवाने आपल्या हे लक्षात येत नाही, की ही कामे एका वर्षांत होणारी नाहीत. मग त्यासाठी अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेल्या रकमेचे नेमके काय होते? तर हे पैसे अन्यत्र वापरले जातात. म्हणजे काय होते, तर नगरसेवक अशा उरणाऱ्या पैशांवर डोळा ठेवूनच असतात. हे सारे उरणारे पैसे, त्यांच्या प्रभागातील फुटकळ कामांसाठी त्यांना ऐनवेळी मिळू शकतात. त्यातूनच मग दिवाबत्ती करणे, रंगरंगोटी करणे असली फुटकळ कामे होतात. खरेच किती निधी उपलब्ध होणार आहे, याचे वास्तव समजून न घेता नुसत्या बोलगप्पा करीत उत्पन्नाचे आकडे फुगवत न्यायचे आणि नको त्या कारणांसाठी खर्च करायचे, ही आर्थिक बेशिस्त पुणेकरांच्या पैशातून कशी करायची याचे शहाणपण मिळवलेल्या नगरसेवकांना मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या कोणत्या योजना मार्गी लागल्या, असा प्रश्न आपण जोवर विचारत नाही, तोवर आपण सुज्ञ नागरिक असे म्हणवून घ्यायला लायक असणार नाही.
