|| तुकाराम झाडे हिंगोलीत शेतकऱ्यांची व्यथा मांडूनही प्रशासन ढिम्मच! नऊ महिन्यांपूर्वी म्हणजे डिसेंबर २०१७ मध्ये भांडेगाव येथील शिवराम जगताप या शेतकऱ्याने ३२ क्विंटल सोयाबीन नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर विकले. त्यापैकी २२ क्विंटलची रक्कम हमीभावाप्रमाणे मिळाली. उर्वरित १० क्विंटलचे पैसे त्यांना मिळत नव्हते. पाठपुरावा केला आणि हिंगोली खरेदी-विक्री संघाने ३० हजार ५०० रुपयांचा धनादेश दिला आणि तो वठलाच नाही. शिवराम जगताप हे काही एकटे शेतकरी नाहीत की ज्यांना दिलेली रक्कम वठली नाही. खरेदी-विक्री संघाला नाफेडमार्फत रक्कम मिळाल्यानंतरही ती त्यांनी अन्यत्र खर्च केल्यामुळे निधीअभावी रक्कम वठली गेली नाही. आता त्यांचा सवाल आहे, ‘आम्ही सरकारी केंद्रात माल विकला होता. मग आमचे पैसे का मिळत नाहीत?’ शिवराम जगतापसारख्या अनेक शेतकऱ्यांनी धनादेश न वठण्याच्या अनेक तक्रारी करूनदेखील प्रशासन लक्षच देत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण खरेदी-विक्री संघाचा कारभार करणाऱ्या व्यवस्थापकाला राजकीय वरदहस्त आहे. जिल्ह्यतील पहेणी येथील विठ्ठल करंडे यांचीही हीच समस्या आहे. धान्य विक्री करूनही त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. २३ डिसेंबर २०१७ रोजी हमीभाव केंद्रावर २३ क्विंटल सोयाबीन विकले. त्यापकी १३ क्विंटलची रक्कम त्यांना मिळाली. परंतु, अद्याप दहा क्विंटलचे पैसे मिळालेले नाहीत. रिधोरा येथील लक्ष्मीबाई गाडे यांनी याच तारखेला २५ क्विंटल सोयाबीन विक्री केली. त्यांना १५ क्विंटलची रक्कम मिळाली. दहा क्विंटलची रक्कम बाकी आहे. सरस्वती गंगाराम गाडे या शेतकरी महिलेचीसुद्धा अशीच स्थिती. बटवाडी येथील गिरजाबाई आबाजी झाडे या शेतकरी महिलेचे सात क्विंटलचे देयक बाकी आहे. तक्रारी वाढल्या आणि तालुका खरेदी-विक्री संघाचे व्यवस्थापक प्रकाश पवार यांनी शेतकऱ्यांना उर्वरित रकमेचे धनादेश देऊन टाकले. धनादेश काही वठले नाहीत. शेतकरी हैराण झाले. त्यांनी पवार यांच्या विरोधात सहाय्यक उपनिबंधकांकडे तक्रार केली. धनादेशावर १३ ऑगस्ट २०१८ अशी तारीख होती. हे सर्व धनादेश वठले नाहीत. सरस्वती गंगाराम गाडे यांचे ७६ हजार २५० रुपये, शिवराम जगताप यांचे ३० हजार ५०० रुपयांचे धनादेश बँकेने परत पाठवले. या प्रकरणाची खरेदी-विक्री संघाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर चौकशी झाली. २६ जून २०१८ व १० जुल २०१८ चे पत्र विशेष लेखापरीक्षक वर्ग २, सहकारी संस्था (पणन) नांदेड यांचा २८ ऑगस्ट २०१८ च्या अहवालाचा संदर्भ देत या एकूण गरव्यवहारास व्यवस्थापक प्रकाश नारायण पवार यांना वैयक्तिक जबाबदार धरण्यात आले. गिरिजाबाई झाडे यांना दहा दिवसांच्या आत रक्कम दिली जावी, असेही सांगण्यात आले. पण कार्यवाही काही झाली नाही. कागदी घोडे नाचविण्याचे काम चालू आहे. अधिकारी दाद देत नसल्यामुळे ज्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रात माल विकला, ते शेतकरी हैराण झाले आहेत.
