शहरातील अनेक मोठ-मोठी हॉटेल, मॉल या ठिकाणी ‘मॉकड्रील’ घेऊन सुरक्षिततेबाबत काय सुधारणा केल्या जाव्यात याच्या सूचना पोलिसांकडून नेहमीच दिल्या जातात. मात्र, पोलीस आयुक्तालयात आग लागल्यानंतर इमारत कशी रिकामी करायची. त्या ठिकाणची जबाबदारी कोणी घ्यायची, बाहेर कोठून पडायचे या गोष्टीचा कोणत्याही प्रकारचा आराखडा पोलीस आयुक्तालयाकडे नसल्याचे समोर आले आहे. आगीचा ‘चटका’ बसल्यानंतर आगीबाबत उपायोजनांचा आराखडा बनविण्याचे काम सुरू पोलिसांकडून सुरू करण्यात आले आहे. ‘पोलीस आयुक्तलयाचे फायर आणि पावर ऑडिट करण्याचा काम सुरू केले आहे. आयुक्तलयातील वायिरग जुनी असल्यामुळे ती बदलण्यासाठी सत्तर लाखांचा मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला असल्याचे सह पोलीस आयुक्त संजयकुमार यांनी सांगितले.पोलीस आयुक्तालयातील सव्‍‌र्हर रूमला शनिवारी आग लागून संगणक, सव्‍‌र्हर, प्रिंटर असे साहित्य जळून खाक झाले. त्यानंतर आयुक्तालयात आग लागली, तर तातडीच्या काय उपाययोजना करायला हव्यात याबाबात काहीच आराखडा नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे पोलिसांकडून तत्काळ पोलीस आयुक्तालयाचे फायर आणि पॉवर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पॉवर ऑडिटमध्ये इमारतीमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तपासल्या जातात. त्या वायरिंग असलेल्या उपकरणांचा भार सोसू शकतात याची तपासणी केली जाते. याबाबत संजयकुमार यांनी सांगितले, की पोलीस आयुक्तालयाची इलेक्ट्रिक वायरिंग करताना पुढील काळात वाढत्या उपकरणाचा विचार केला होता किंवा नाही याची कल्पना नाही. मात्र, अलिकडे उपकरणे वाढली आहेत. आयुक्तालयातील सर्व इलेक्ट्रिक वायरिंग बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी साधारण सत्तर लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या पावर ऑडिटचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याच बरोबर आयुक्तलयात आग लागल्यानंतर नेमकी काय उपयायोजना करायची याबाबत फायर ऑडिट अंतर्गत एक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. ठराविक काळाने या आयुक्तालयाच्या इमारतीमध्ये आग लागल्यानंतर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा सराव घेण्यात येईल. त्यामुळे येथील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सराव होईल. आयुक्तालयाची इमारत ही तीन मजली आहे. साधारण पाच मजली इमारतीसाठी असा आराखडा केला जातो. मात्र, या ठिकाणी सुद्धा आता फायर ऑडिट करणार येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेची मदत घेतली जाणार असल्याचे संजयकुमार यांनी स्पष्ट केले.
