शहरातील बोगस डॉक्टरांचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक तब्बल तेरा वर्षांनी झाली आहे. बोगस डॉक्टरांवर कारवाई व्हावी यासाठी विविध संघटनांकडून वारंवार तक्रारी होत असूनही २००० सालापासून गेल्या महिन्यापर्यंत या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. अर्थातच शोध समितीने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली पुनर्विलोकन समितीही अजून बासनातच आहे.आतापर्यंत शहरात २५ वैद्यकीय व्यावसायिकांवर अनधिकृतपणे व्यवसाय करत असल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत. यांपैकी फक्त एकाच संशयित डॉक्टरविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल दाखल झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांना माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे.बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष पालिका आयुक्त तर आरोग्य अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत. विशेष म्हणजे शोध समिती स्थापन झाली असली तरी तिला अधिकार नसल्यामुळे समितीचा फारसा उपयोग होणार नसल्याचे सूतोवाच खुद्द आरोग्य प्रमुखांनीच केले आहे. पालिकेचे आरोग्य प्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी म्हणाले, ‘‘समिती स्थापन झाली असली तरी तिला कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नाहीत. ही समिती केवळ आलेल्या तक्रारीवर पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल देऊ शकते. हे समिती स्थापन व्हायच्या अगोदरही केले जात होते.’’ शोध समितीच्या बैठकीत शहरातील बोगस वैद्यकीय संस्था आणि झोपडपट्टीतील बोगस डॉक्टर यांच्यावर कारवाई करण्यासंबंधी मोहीम घेण्याचे ठरल्याचे डॉ. परदेशी यांनी सांगितले.महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियम १९६१ अन्वये वैद्यकीय व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र वैद्यक परिषद, महाराष्ट्र समचिकित्सा परिषद, महाराष्ट्र भारतीय चिकित्सा परिषद आणि महाराष्ट्र दंतवैद्य परिषद या चार वैधानिक परिषदांपैकी संबंधित परिषदेकडे नोंदणी करून घेणे आवश्यक असते. अधिकृत नोंदणी नसलेला वैद्यकीय व्यावसायिक बोगस समजला जावा अशी तरतूद आहे.वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या सप्टेंबर- १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा, तालुका, महानगरपालिका आणि नगरपालिका या चारही स्तरांवर अनधिकृतपणे वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना शोधून काढण्यासाठी समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांनी बोगस डॉक्टरांविषयीची माहिती पोलिसांना उपलब्ध करून दिल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर खटले दाखल करावेत, असे या निर्णयात म्हटले आहे. या समितीची बैठक दरमहा होणे आवश्यक आहे. तसेच बोगस डॉक्टरांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी फेब्रुवारी २००० च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय पुनर्विलोकन समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समितीने दर तीन महिन्यांनी होणाऱ्या बैठकीत बोगस डॉक्टरांसंबंधी पोलिसांकडे असलेली प्रकरणे, तपासातील अडचणी, न्यायालयातून निर्दोष सुटलेली प्रकरणे, निर्दोष सुटण्याची कारणे आणि प्रलंबित प्रकरणे या सर्व गोष्टींचा आढावा घ्यायची तरतूद आहे.
