उशिरा जाहीर झालेले निकाल.. निकालातील चुका.. प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा.. काहीच निष्पन्न न होणाऱ्या बैठका.. मूल्यांकनातील गोंधळ अशा अनेक मुद्दय़ांवर अधिसभेच्या सदस्यांनी पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाचे वाभाडे काढले. परीक्षा विभागामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे कबूल करून विद्यार्थ्यांच्या मनस्तापाला कारणीभूत ठरणाऱ्या परीक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांबाबत पंधरा दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याचे आश्वासन विद्यापीठाकडून अधिसभेला देण्यात आले.पुणे विद्यापीठाची वार्षिक अधिसभा शनिवारी (१५ मार्च) झाली. प्रत्येक अधिसभेप्रमाणे विद्यापीठाचा परीक्षा विभाग या अधिसभेतही गाजला. परीक्षा विभागातील विविध गोंधळ सदस्यांनी सभेपुढे आणले. विद्यापीठाशी संलग्न ३४ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना शून्य गुण देण्यात आले आहेत किंवा अनुपस्थित दाखवण्यात आले आहे, विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका अर्धवट तपासण्यात आल्या आहेत, विविध विद्याशाखांच्या प्रश्नपत्रिकांचे पासवर्ड्स सर्वाना मिळत असल्यामुळे प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षा असे मुद्दे संतोष ढोरे यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे मांडले.परीक्षा झाल्यावर तब्बल एक महिना विविध विद्याशाखांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी बैठकच झाली नाही. त्याचप्रमाणे उत्तरपत्रिकांचे हिशोब न लागणे, मूल्यांकन केंद्रांवर होणारी उत्तरपत्रिकांची हाताळणी असे मुद्दे डॉ. श्रीधर देव यांनी अधिसभेपुढे आणले. विद्याशाखांच्या बैठकीमध्ये कार्यक्रम पत्रिकेव्यतिरिक्त चालणाऱ्या चर्चेमध्ये वेळ फुकट जात असून बैठकांमध्ये ठोस निष्कर्ष निघत नसल्याची टीकाही डॉ. देव यांनी केली. अपंग विद्यार्थ्यांना परीक्षा विभागाकडून पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याचा मुद्दा डॉ. अरूण पंदरकर यांनी सभेपुढे मांडला. या शिवाय अर्ज भरण्याची मुदत उलटून गेली तरीही परीक्षा अर्ज उपलब्ध न होणे, परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर न होणे, पुनर्मूल्यांकनाचे निकाल जाहीर होण्यास कालावधीचे बंधन नसणे, परीक्षा विभागाकडून मिळणारी उडवा उडवीची उत्तरे, प्रशासनातील ताळमेळाचा अभाव, अशा मुद्दय़ांवर सदस्यांनी टीकेची झोड उठवली. विभागातील भोंगळ कारभाराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात. परीक्षा नियंत्रकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून विभागाची जबाबदारी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाच्या संचालकांकडे देण्यात यावी, अशा मागण्या सदस्यांनी केल्या. सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी सांगितले, ‘‘परीक्षा विभागात त्रुटी आहेत. त्याबाबत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. विभागाच्या कामाबाबत विद्यापीठाच्या प्रशासनात कार्यरत नसलेल्या पण विद्यापीठाची जाण असलेल्या मान्यवरांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत येईल. त्यानंतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. यानंतर एकाही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत विभागाची चूक खपवून घेतली जाणार नाही.’’ कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करण्याची अधिसभेची मागणीकनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन एक असल्यामुळे चांगल्या महाविद्यालयांना देखील ‘पोटेन्शिअल फॉर एक्सलन्स’ योजनेमध्ये सहभागी होता येणे शक्य नाही, त्यामुळे ही दोन्ही प्रशासने स्वतंत्र करण्याबाबत विद्यापीठाकडून शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात यावा, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली. त्याबाबत लवकरच असा प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन विद्यापीठाकडून देण्यात आले.कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन एक असलेल्या महाविद्यालयांना ‘पोटेन्शिअल फॉर एक्सलन्स’ योजनेमध्ये सहभागी होता येणार नाही, असा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय आहे. पुण्यातील बहुतेक मोठय़ा महाविद्यालयांचे कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन एक आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर महाविद्यालयांची प्रशासने स्वतंत्र करण्याबाबत विद्यापीठाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली. या विषयी डॉ. संजय खरात यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.महाविद्यालयांचे प्रशासन आणि प्राचार्य एक असल्यामुळे त्याचा ताण येत आहे. त्यामुळे प्राचार्याना गुणवत्तेकडे आणि संशोधनाकडे लक्ष देणे कठीण होत आहे, असे मत सदस्यांनी मांडले. याबाबत विद्यापीठाकडून समिती नेमण्यात आली असून, या समितीचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येईल, असे उत्तर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी अधिसभेला दिले.अनेक वर्ष रखडलेल्या विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीचा विषयही अधिसभेमध्ये गाजला. विद्यापीठाच्या रखडलेल्या बांधकामाबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. ‘मुख्य इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट नव्या कंपनीला देण्यात येणार असून त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. एक वर्षांमध्ये या इमारतीचे काम पूर्ण होईल,’ असे आश्वासन डॉ. गाडे यांनी अधिसभेला दिले. प्र-कुलगुरूच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याबाबत उत्तर देताना ‘प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचे विचाराधीन असल्याचे डॉ. गाडे यांनी सांगितले.’नाशिक, नगर विरूद्ध पुणेअधिसभा सदस्यांसाठी शनिवारी भोजन आणि संगीत रजनीचे आयोजन विद्यापीठातर्फे करण्यात आले होते. मात्र, महाराष्ट्रात झालेल्या गारपिटीच्या पाश्र्वभूमीवर हा कार्यक्रम केल्यास त्यात सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका नाशिक, नगर येथील प्राध्यापकांनी घेतली. मात्र, या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागे चांगला हेतू असून कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही, असे उत्तर विद्यापीठाकडून देण्यात आले. मात्र, कार्यक्रमाची रुपरेखा बदलण्यात आली नाही.
