वाडे, सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती भागातील जुने वाडे आणि उपनगरातील सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) आणि हस्तांतर विकास हक्काची (ट्रान्सफरेबल डेव्हलमेंट राईटस्- टीडीआर) खैरात होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने तसा निर्णय घेतला असून जुन्या वाडय़ांच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरणारी रस्त्याच्या रुंदीची आणि एफएसआयची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. याशिवाय रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे टीडीआर देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील किमान पाच हजार जुने वाडे आणि सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी एफएसआय आणि टीडीआरच्या खैरातीमुळे पायाभूत सुविधांवर कमालीचा ताण येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने ५ जानेवारी २०१७ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीही (डेव्हलमेंट रेग्युलेशन्स रूल्स- डीसी रुल्स) मंजूर करण्यात आली. मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जुन्या वाडय़ांचा पुनर्विकास करताना प्रत्येक भाडेकरूला २७८ चौरस फूट क्षेत्र पुनर्विकासासाठी निश्चित करण्यात आले होते. तर वाडय़ाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ५० टक्के अतिरिक्त एफएसआय विकसकाला मिळणार होता. मात्र त्यासाठी रस्त्याच्या रुंदीचे बंधन घालण्यात आले होते. रस्त्याची रुंदी ज्या प्रमाणात असेल त्या प्रमाणात एफएसआय मिळेल, असे विकास नियंत्रण नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आल्यामुळे वाडय़ांच्या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण झाला होता. रस्ता नऊ मीटर रुंदीचा असेल तर टीडीआर देण्यात येईल, अशी अटही विकास नियंत्रण नियमावलीत होती. भाडेकरूंचे पुनर्वसन, मूळ जागा मालकाला द्यावा लागणारा मोबदला याचा विचार करता एफएसआयच्या बंधनांमुळे वाडे, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे अशक्य ठरत होते. तशी तक्रार करत वाडेमालक आणि व्यावसायिकांकडून रस्त्याच्या रुंदीची अट आणि एफएसआयचे बंधन वगळण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने महापालिकेकडे करण्यात येत होती. महापालिका हद्दीतील दाटवस्ती क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी समूह पुनर्विकास (क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट) करण्यास परवानगी मिळावी, अस्तित्वातील सहा मीटर रस्त्यांसह अन्य मिळकतींना टीडीआर मिळावा तसेच जुन्या, जीर्ण आणि धोकादायक वाडे-इमारतींना एफएसआय मंजूर करावा, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष गणेश बीडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या दरम्यान, ठाणे महापालिकेच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट नियमावलीमधील तरतुदींचा अभ्यास करून त्या आधारे महापालिकेने प्रारूप नियमावली सुधारित करावी, अशी सूचना राज्य शासनाने महापालिकेला केली होती. मात्र महापालिकेकडून त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर महापालिकेकडून एफएसआय, टीडीआरबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार हा निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. जुन्या इमारती, वाडय़ातील भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासाठी मिळणारा अतिरिक्त एफएसआय नियमावलीतील रस्ता रुंदीप्रमाणे अनुज्ञेय होणाऱ्या कमाल चटई क्षेत्र निर्देशांका व्यतिरिक्त द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एफएसआयच्या मर्यादेचे बंधन वगळण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मध्यवर्ती भाग, उपनगरांना फायदा विकास आराखडय़ानुसार पुनर्विकासासाठी आलेल्या वाडे-इमारती-सोसायटय़ांची संख्या किमान पाच हजार अशी आहे. एफएसआयची मर्यादा वगळण्यात आल्यामुळे मध्यवर्ती भागातील जुन्या वाडय़ांच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. तर कोथरूड, प्रभात रस्ता या भागातील सोसायटय़ांचा पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. सहा मीटर रस्ता असल्यास आणि दीड-दीड मीटर जागा सोडली असल्यास हा रस्ता महापालिकेच्या स्तरावर नऊ मीटर दर्शविण्यात येणार असून त्यानुसार टीडीआर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरसेवक गणेश बीडकर यांनी दिली.
