मुलाखत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) उपाध्यक्षपदी डॉ. भूषण पटवर्धन यांची नुकतीच निवड झाली. या निमित्ताने देशातील संशोधन, शिक्षणाची गुणवत्ता या दृष्टीने साधलेला संवाद.. * उपाध्यक्ष म्हणून तुमची नेमकी भूमिका काय असेल? - आजवरचे माझे काम संशोधनाच्या क्षेत्रातील आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये संशोधनाची संस्कृती वाढवणं, ती गुणवत्तापूर्ण करणं यावर भर देणार आहे. आपल्याकडे संशोधन म्हणजे काय या बाबतचा संवादच होत नाही. संशोधनाची सक्ती करून चालत नाही. पदवीपूर्व स्तरापासून संशोधनाचे महत्त्व पटवून देण्याची आवश्यकता आहे. कोणतेही संशोधन समाजासाठी, राष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरणारे असावे. मात्र, आपल्याकडे पदोन्नती, पगारवाढ यासाठी संशोधनाच्या नावाखाली काहीही केले जाते. संशोधन हे गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे. त्यामुळे संशोधनाबाबत देशभरात व्यापकपणे जागृती करणे, प्रोत्साहन देणे, त्यासाठी धोरण ठरवणे यावर भर असेल. * संशोधनाप्रमाणेच कौशल्य विकास आणि इनोव्हेशनच्या नावाखाली जे काही चालते, त्याविषयी काय सांगाल? - संशोधनाची गुणवत्ता वाढवण्याप्रमाणेच एकूणच शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे शिक्षकांची, त्यांच्यातील कौशल्ये, गुणवत्तेचे मोजमाप करण्याची यंत्रणाच नाही. तसेच कौशल्य विकास, इनोव्हेशन यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला जातो. म्हणजे व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणजे कौशल्य विकास वगैरे.. पण पारंपरिक शिक्षणातील प्रत्येक विषयात कौशल्य असतेच. अगदी भाषेपासून प्रत्येक विषयात.. कौशल्य आणि मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाची सांगड घातली पाहिजे. आपल्याकडे असलेला कौशल्य विकास आणि इनोव्हेशनविषयीचा विचार बदलण्याची गरज आहे. * अभ्यासक्रम कालसुसंगत, आंतरविद्याशाखीय होण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल? आपल्याकडील अभ्यासक्रमांचा पुनर्विचार करायला हवा आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या कल्पनांना चालना मिळेल, अशी त्याची रचना हवी. मात्र, आपल्याकडे विद्यार्थ्यांना साचेबद्ध शिक्षणात अडकून ठेवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी त्या दृष्टीने अभ्यासक्रम तयार झाले पाहिजेत. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना केवळ शिकवत न राहता त्यांचे मार्गदर्शक म्हणून काम केले पाहिजे. अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करून कालसुसंगत नसलेला भाग वगळला पाहिजे. त्याऐवजी श्रेयांकन पद्धतीने ते आंतरविद्याशाखीय करता येतील. उदाहरणार्थ, कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांला विज्ञान शाखेतील काही भाग शिकता येईल, विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी परफॉर्मिग आर्ट्सची आवड जपू शकतो. आज महाविद्यालये, विद्यापीठे मनुष्यबळ पुरवणारे कारखाने झाले आहेत. तसे न होता विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाचा विचार करायला हवा. * यूजीसी जंक फूडवर बंदी घालण्यापासून दिवस साजरे करण्यापर्यंत अनेक परिपत्रके काढत असते. हे आवश्यक आहे का? - यूजीसीकडे देशभरातील महाविद्यालये, विद्यापीठांची जबाबदारी असते. यूजीसी जी काही परिपत्रके काढते, त्यात सगळेच आदेश नसतात. काही नियम असतात, काही विनंत्या असतात, काही आवाहने असतात. मात्र, दिवस साजरे करण्यासारख्यात यूजीसीने पडावे का, हा मुद्दा रास्त आहे. मात्र, त्या बाबत माझी काही वैयक्तिक मते आहेत. ती मी नक्कीच मांडेन. * अभिमत विद्यापीठे, महाविद्यालयांमधील गैरव्यवहारांबाबत यूजीसी कडक भूमिका घेणार का? गैरप्रकार करणाऱ्या संस्थांचे नॅक मूल्यांकनही होते. यूजीसी आणि नॅक यांच्यातील समन्वयासाठी तुम्ही काही करणार आहात का? - अभिमत विद्यापीठांच्या संदर्भातील नवीन नियमावली तयार होत आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या बाबत हरकती आणि सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. तसेच गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर यूजीसी कारवाई करतेच. यूजीसीचे अध्यक्ष डी. पी. सिंग या पूर्वी नॅकचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांना त्या बाबत पूर्ण माहिती आहे. या दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वय हवा, हे खरे आहे. * अभ्यासक्रम, संशोधनाच्या पलीकडे तुमच्या मनात काही वेगळ्या कल्पना आहेत? सध्या सुरू असलेल्या ‘मी टू’ सारख्या चळवळीप्रमाणे मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत एखादे व्यासपीठ असण्याची नितांत गरज आहे. त्या माध्यमातून मुलींना मोकळेपणाने त्यांच्या समस्या मांडता येतील. त्याशिवाय विद्यापीठांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागृती केली पाहिजे. सौर ऊर्जा, सायकल चालवणे या बाबतही जनजागृती करायची आहे. या कल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. मुलाखत - चिन्मय पाटणकर
