माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांची टीका वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ही जगातील सर्वोत्तम करप्रणाली आहे. मात्र, जीएसटी कसा लागू करू नये याचे भारत हे उत्तम उदाहरण आहे, अशी बोचरी टीका करत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी गुरुवारी थेट केंद्र सरकारलाच लक्ष्य केले. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय अर्थसचिव डॉ. विजय केळकर यांना पुन्हा निमंत्रित करून त्यांच्यासमवेत ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या सदस्यांची चर्चा घडवून आणावी. केळकर यांनी सुचविलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली, तरच भारत जीएसटीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडू शकेल, असेही स्पष्ट प्रतिपादन सिन्हा यांनी केले. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव बालगुडे यांनी वसंतदादा सेवा संस्थेतर्फे आयोजित केलेल्या व्याख्यानात सिन्हा काय बोलतात याबाबत उत्सुकता होती. त्यामुळे व्याख्यानाला नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. ‘तीन वर्षांत फसलेली अर्थव्यवस्था : नोटाबंदी आणि जीएसटीचे अपयश’ हा व्याख्यानाचा विषय होता. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार नाना पटोले आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर या वेळी उपस्थित होते. जीएसटीची संकल्पना डॉ. विजय केळकर यांनी मांडली, तेव्हा मी संसदेच्या अर्थ समितीचा अध्यक्ष होतो. २००२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मी केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू केला आणि राज्यांनीही हा कर लागू करावा, असे सुचविले तेव्हाच जीएसटीची पायाभरणी झाली होती, असे सांगून सिन्हा म्हणाले, व्हॅटमध्ये ८ टक्के, १६ टक्के आणि २४ टक्के असे तीन दर ठरविले गेले होते. तेच दर जीएसटी लागू करताना कायम ठेवण्याऐवजी पाच वेगवेगळ्या करांची आकारणी केल्यामुळे अनेक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. आता तर, १७७ वस्तूंवरील कर आकारणी २८ टक्क्य़ांवरून १८ टक्के आणि १२ टक्क्य़ांपर्यंत कमी केली गेली. त्यामुळे देशाचे २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. तर, हे कराचे दर कमी केल्यामुळे ९० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. करावर कर, इनपुट क्रेडिटमधील गुंतागुंत आणि त्यासाठी लागणारा वेळ, रिटर्न भरण्यातील घोळ यामुळे व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. व्यापाऱ्यांची नाराजी, जीएसटीमधील त्रुटी, अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने याचा फटका गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बसेल, अशी धास्ती सरकारला वाटत असावी. त्यामुळे धास्तावलेल्या सरकारने जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, याकडे लक्ष वेधून सिन्हा म्हणाले, नोटाबंदीचा निर्णय हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरने किंवा अर्थमंत्र्यांनी जाहीर करायला हवा होता. पण आपल्याला सर्जकिल स्ट्राईक आवडते. पंतप्रधानांनी नोटाबंदी लागू करताना केलेल्या भाषणात ७८ वेळा काळ्या पशांचा उल्लेख केला. एकदाही डिजिटल किंवा रोकडरहित व्यवहारांचा उल्लेख केला नाही. काही काळाने जेव्हा काळ्या पशांवर नोटाबंदीचा परिणाम होत नसल्याचे आणि नोटाबंदी फसल्याचे स्पष्ट झाले, तेव्हा त्यावर रोकडरहित, डिजिटायझेशनचा मुलामा चढविण्यात आला. बँका, इंटरनेट किंवा रेल्वेलाइनही नसलेल्या गावांमध्ये व्यवहार ऑनलाइन कसे होणार? नोटाबंदीनंतर आतापर्यंत बाद नोटांपकी ९९ टक्के नोटा परत आल्या. नोटाबंदीमुळे श्रीमंतांचे काहीच नुकसान झाले नाही. गरिबांना रांगेत उभे राहावे लागले. त्यांपकी काहींना मृत्यू आला, लाखोंचे रोजगारही गेले, असे सिन्हा यांनी सांगितले. नोटाबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीमुळे हजारो उद्योग बंद पडले. त्यामुळे युवा वर्ग हताश आणि निराश आहे. जेव्हा देशासमोर संकट येईल, तेव्हा मी बोलणारच, असेही सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.
