नगरसचिव विभागाकडून महापालिका सभा कामकाज नियमावली तयार पुणे : महापालिका सभागृहात राजरोसपणे शस्त्र जवळ बाळगून कामकाजात सहभागी होणाऱ्या ‘शस्त्रसज्ज’ नगरसेवकांना आता अटकाव केला जाणार आहे. सभेत कोणत्याही स्वरूपाचे हत्यार बाळगणाऱ्या नगरसेवकावर तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी निलंबनाची कारवाई होईल. महापालिकेने नव्याने सभा कामकाज नियमावली तयार केली असून प्रस्तावित नियमावलीमध्ये हत्यारबंदीचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. नगरसचिव विभागाने तयार केलेली सभा कामकाज नियमावली पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आली आहे. या कामकाज नियमावलीला मान्यता मिळाली तरी आदर्श कामकाज नियमावलीची काटेकोर अंमलबाजवणी होणार का, हा प्रश्न कायम राहण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचे कामकाज योग्यप्रकारे होण्याच्या तसेच सभागृहात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने महापालिकेची सभा कामकाज नियमावली सध्या तयार आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत नगरसेवकांकडून पिस्तूल किंवा अन्य हत्यारे, शस्त्रे सभागृहात आणली जात असल्याचे चित्र सातत्याने पुढे आले होते. स्वसंरक्षणासाठी पिस्तूल बाळगण्यात येत असल्याचा दावा नगरसेवकांकडून करण्यात येत होता. सभागृहात शस्त्र आणणाऱ्यांवर यापूर्वी पंधरा दिवसांसाठी निलंबनाची कारवाई करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र सभा कामकाज नियमावलीतील सुधारणेनुसार निलंबनाच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्यात आली असून तीन महिन्यांपर्यंत नगरसेवकाला निलंबित केले जाणार आहे. एखाद्या नगरसेवकाला महापौरांनी सभागृह सोडून जाण्याचा आदेश दोन दिवसांच्या आत दुसऱ्यांदा दिला असेल आणि नगरसेवकाने सभागृह सोडले नसेल तर त्याला नव्या नियमावलीनुसार तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी निलंबित करता येईल. निलंबन कालावधीत नगरसेवकाचे पदही तात्पुरते कमी होणार आहे. त्याला कोणत्याही सभेस आणि महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही, असे सुधारित नियमावलीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. पक्षनेत्यांच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार असून नंतर मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. महापालिकेच्या मुख्य सभा, स्थायी समिती, विषय समित्यांच्या कामकाजासंदर्भातील नियम सूचित करणारी सभा कामकाज नियमावली नगरसचिव विभागाने तयार केली आहे. नियमावलीमध्ये आधीच्या काही नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. भाषणे कोणी करावीत, विशेष सभा कधी आयोजित करावी, सभा तहकुबीचे नियम, तातडीची सभा, सभागृहातील कायदा आणि सुव्यवस्था, महापौरांचे अधिकार अशा बाबींचा नियमावलीमध्ये समावेश आहे. भाषणाचा कालावधीही निश्चित महापालिकेच्या मुख्य सभेला प्रारंभ होताच नगरसेवकांकडून एखादा प्रश्न उपस्थित केला जातो. नागरी प्रश्नांवरून सभागृहात आंदोलनेही होतात. एखाद्या विषयावर अनेक नगरसेवकांकडून भाषण केले जाते. या पार्श्वभूमीवर प्रस्ताव मांडणाऱ्या नगरसेवकाला बोलण्यासाठी जास्तीत जास्त दहा मिनिटांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. प्रस्तावावर चर्चा करणाऱ्या नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच मिनिटांचा कालावधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अंदाजपत्रक, पर्यावरण अहवाल असे विषय सोडून अन्य विषयांवर पक्षाच्या दोन ते तीन नगरसेवकांनी बोलावे, त्यांची नावे गटनेत्याने निश्चित करावीत, सभागृहनेता, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि त्यानंतर महापौर ठरवतील ते नगरसेवक अशा क्रमाने सभागृहात भाषणे करावीत, असेही नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
