‘देशात पर्यावरणविषयक माहिती जवळजवळ पूर्णत: शासनाकडून गोळा केली जात असून ही माहिती अनेकदा कमी दर्जाची वा फसवी असते. परंतु आता नागरिकांकडे सोशल माध्यमांचा पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे माहितीवर सरकारची मक्तेदारी असण्याचे कारण नाही. नागरिकांनाच माहिती तयार करुन ती इतरांना उपलब्ध करुन देता येईल,’ असे मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले. ‘आयुका’ (इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर अॅस्ट्रोनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स) या संस्थेच्या स्थापनादिनाच्या निमित्ताने मंगळवारी डॉ. गाडगीळ यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ‘नॅचरल हिस्ट्री ऑफ नॉलेज’ या विषयावर ते बोलत होते. सारिस्कामधील वाघांच्या संख्येबाबतच्या सरकारी व्याघ्रगणनेचा आकडा आणि ‘टायगर टास्क फोर्स’ने काढलेली वाघांची संख्या यात दिसलेला मोठा फरक, तसेच मोठय़ा प्रमाणावर नद्यांमधील मासे मरुन पडण्यासारख्या घटनांची न होणारी नोंद या गोष्टींचे दाखले देऊन गाडगीळ म्हणाले,‘‘पर्यावरणाशी संबंधित जवळपास सर्व माहिती सरकारी स्रोतांकडून येत असून अनेकदा माहितीचा दर्जा वाईट असतो किंवा माहिती फसवी असते; मग ती ‘टायगर अॅथॉरिटी’ असो वा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. पर्यावरणाबाबत माहिती गोळा करण्यासाठी स्थानिकांना सामावून घेणे आवश्यक आहे. पश्चिम घाट समितीचा इंग्रजी अहवाल उपलब्ध असला तरी तो मराठी भाषेत नसल्यामुळे अनेक स्थानिक तो वाचू शकत नाहीत. याउलट केरळ साहित्य परिषदेने हा अहवाल मल्याळममधून उपलब्ध करुन दिला आणि एकाच दिवसात त्याच्या एक हजार प्रती खपल्या. महाराष्ट्र सरकारने मात्र अहवालाचा सारांश प्रसिद्ध केला व तो अहवालाचा विपर्यासच आहे. सद्य:स्थिती अशी असली तरी आता नागरिकांकडे सोशल माध्यमांचा पर्याय असल्यामुळे नागरिकांना माहिती तयार करणे व ती सोशल माध्यमांद्वारे पसरवणे यात सक्रिय होता येईल. एखाद्या ठिकाणी नेमके काय घडते आहे याबाबतची उत्तम माहिती ‘विकिपिडिया’ सारख्या माध्यमातून मांडता येऊ शकेल.’’
