मार्गिकेमध्ये पंचवीस टक्क्य़ांपर्यंत टीडीआर वापरता येणार

पुणे : मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरावर सरसकट चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून ८ मार्च रोजी काढण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मार्गिकेमध्ये पंचवीस टक्क्य़ांपर्यंत हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलमेंट राईट्स- टीडीआर) वापरता येणार असून अतिरिक्त एफएसआयचे दर रेडिरेकनरनुसार निवासी क्षेत्रासाठी साठ टक्के तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी सत्तर टक्के राहणार आहे.

Wrist ticket, Metro 1, Mumbai,
मुंबई : ‘मेट्रो १’मधील प्रवासासाठी मनगटी तिकिटाचा पर्याय, एमएमओपीएलकडून नवीन तिकीट सेवा कार्यान्वित
Mumbai Metro Introduces Wristband Ticketing for Metro 1 Route No Need for Paper or Mobile Tickets
‘मेट्रो १’मधील प्रवासासाठी आता मनगटी तिकिटाचा पर्याय, एमएमओपीएलकडून नवीन तिकिट सेवा कार्यान्वित
Mega block on Central Harbour and Trans Harbour route
मुंबई : मध्य, हार्बर, ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक
st mahamandal marathi news, st digital payment marathi news
सुट्ट्या पैशांच्या वादावर एसटीची डिजिटल पेमेंटची मात्रा, दररोज सहा हजार प्रवाशांकडून यूपीआयद्वारे तिकीट खरेदी

एफएसआय, टीडीआरच्या वापरामुळे पायाभूत सुविधांवर कमालीचा ताण येणार असून मेट्रो मार्गिकेभोवती सिमेंटचे जंगल उभे राहणार आहे.

राज्य शासनाने गेल्या ५ जानेवारी २०१७ रोजी विकास आराखडय़ाला आणि त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीला मान्यता दिली. ही मान्यता देताना मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला चार एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर मेट्रो प्रकल्पासाठी येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त (प्रीमिअम) एफएसआय देण्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. या निर्णयाला शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे महापालिकेने मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला सरसकट चार एफएसाय देण्याऐवजी केवळ स्थानका लगत चार एफएसआय देण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव बरेच दिवस राज्य शासनाकडे प्रलंबित होता.

या प्रस्तावासंदर्भात आणि अतिरिक्त एफएसआयचे दर निश्चित करण्यासाठी महापालिकेकडून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू होता. यावेळी चार एफएसआय देण्याबाबत राज्य शासन अनुकूल असल्याचे पुढे आले होते. त्यानुसार चार एफएसआय देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. अतिरिक्त एफएसआयचे दर निश्चित करताना रेडिरेकनरनुसार निवासी क्षेत्रासाठी साठ टक्के, तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी सत्तर टक्के असा दर निश्चित करण्यात आला आहे.