नगरविकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रुल्स) चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स-एफएसआय) खैरात करण्यात आली आहे. अनावश्यकपणे चार एफएसआय देण्यात आला असला तरी त्याचा कोणताही फायदा पुणेकरांना होणार नाही. उलट पायाभूत सुविधांवर ताण येऊन शहराची वाटचाल बकालपणेकडे होणार आहे, असे मत नगर विकास क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांनी रविवारी येथे व्यक्त केले. सजग नागरिक मंचाच्या वतीने ‘पुण्याचा विकास आराखडा आणि विकास नियमावली शहराच्या हिताची आहे का?’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनंझिर-गोखले, परिसर संस्थेचे रणजित गाडगीळ, अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रा. प्रताप रावळ, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, पीएमपी प्रवासी मंचाचे अध्यक्ष जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये चार एफएसआय देण्याची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न या वेळी उपस्थित करण्यात आला. गोहाड म्हणाले की, विकास नियंत्रण नियमावलीत जमिनींचे वापर प्रस्तावित केले जातात. विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने विकास नियंत्रण नियमावली हा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे ती सुटसुटीत असणे अपेक्षित असते. मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीत चार एफएसआय देऊन उंच इमारती उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. एफएसआय मोठय़ा प्रमाणावर देण्यात आला आहे. लोकसंख्येची घनता कमी करणे, पार्किंगबाबतच्या नियोजनकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ‘राज्य शासनाने विकास आराखडा मंजूर केला. मात्र आराखडय़ावर नागरिकांनी दिलेल्या हजारो हरकती-सूचनांचा विचार करण्यात आला नाही. पूर्वी विकास नियंत्रण नियमावली म्हणजे घनता नियंत्रण नियमावली असा अर्थ अभिप्रेत होता. मात्र मंजुरी देण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये तो विकास नियंत्रण नियम झाला आहे. नियमावलीत चार एफएसआय देण्यात आला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष कोणताही फायदा पुणेकरांना होणार नाही. त्यामुळे त्याची कोणताही आवश्यकता नाही,’ असे अनिता बेनंझिर-गोखले यांनी स्पष्ट केले. विकास नियंत्रण नियमावलीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरडोई जागेचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे सांगून रणजित गाडगीळ म्हणाले की, आराखडय़ाच्याच मूलभूत ढाचा हा चुकीचा आहे. आरक्षणे उठविणे, पुनप्र्रस्थापित करणे एवढय़ापुरताच हा आराखडा मर्यादित राहिला आहे. तर विकास आराखडा हा एफएसआय आणि विकास नियंत्रण नियमावली भोवतीच फिरत असल्याची टीका रावळ यांनी केली.
