अधिकृत घोषणा नाही ‘भारतीय चित्रपट व दूरचित्रवाणी संस्थे’च्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून वादग्रस्त ठरलेले अभिनेते गजेंद्र चौहान यांच्या गच्छंतीबाबत माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांकडून शिक्कामोर्तब होत आहे, तसेच खुद्द चौहान हे देखील आपल्याला कार्यकाळ वाढवून मिळण्याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे सांगत आहेत. एकीकडे हे चित्र असताना शुक्रवारी ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेने मात्र चौहान यांना जून २०१८ पर्यंत कार्यकाळ वाढवून मिळू शकतो, अशी बातमी दिली आहे. अद्याप कोणतीच अधिकृत घोषणा न झाल्यामुळे या प्रकरणी पुन्हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. जून २०१५ मध्ये एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी चौहान यांच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली. चौहान आणि एफटीआयआय सोसायटीवरील संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या चार व्यक्तींना हटवण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला. तब्बल १३९ दिवस चाललेल्या या संपाच्या काळात चौहान आणि केंद्र सरकारवर प्रचंड टीका झाली. चौहान यांना पदावरून दूर करण्याबद्दल निर्णय होत नसल्यामुळे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विद्यार्थ्यांनी संप मागे घेतला. चौहान यांचा कार्यकाळ कागदोपत्री ४ मार्च २०१४ सुरू होत असून त्यानुसार ४ मार्च २०१७ रोजी तो संपतो. असे असले तरी उशिरा मिळालेली नियुक्ती आणि त्यानंतर संपाच्या अडथळ्यामुळे चौहान यांनी जानेवारी २०१६ पासून प्रत्यक्ष सूत्रे हाती घेतली होती. चौहान यांच्या तेरा महिन्यांच्या कार्यकाळात आलेला नवीन अभ्यासक्रम, संस्थेत झालेले अ‍ॅक्टिंग स्टुडिओ व चित्रपटगृह, सहा अभ्यासक्रमांना मिळालेला पदव्युत्तर पदवीला समकक्ष दर्जा या गोष्टींचा विचार करून त्यांना कालावधी वाढवून देण्याचा केंद्राचा विचार असल्याचे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले आहे. ‘लोकसत्ता’ने चौहान यांच्याशी संपर्क साधला असता मात्र आपल्याला या प्रकरणी काहीच माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.' विद्यार्थ्यांचेही मौन चौहान प्रकरणी गोष्टी स्पष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही, असे ‘एफटीआयआय’च्या काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले. ‘चौहान यांना हटवले तरी येणारे नवे अध्यक्ष कोण असतील आणि ते संस्थेत गांभीर्याने लक्ष घालतील का, यावर सर्व अवलंबून आहे,’ असे एक विद्यार्थी म्हणाला. शुक्रवारी संस्थेत नवीन विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती. हे नवे प्रतिनिधी आठवडाभरात काम सुरू करतील व तेच विद्यार्थ्यांची बाजू स्पष्ट करतील, असे सांगण्यात आले. संस्थेच्या नियामक मंडळाची बैठकही गुरुवारी झाली. या बैठकीत ‘एफटीआयआय’तर्फे विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वीस शिष्यवृत्तींच्या रकमेत १० टक्क्य़ांनी वाढ करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे संचालक भूपेंद्र कँथोला यांनी दिली. विद्यार्थी प्रतिनिधींना संस्थेच्या अभ्यास मंडळाच्या बैठकांना काही विशिष्ट प्रसंगी बसू देऊ नये, असा निर्णय यापूर्वी झाली होता. त्यालाही नियामक मंडळाने मंजुरी दिली. आधी विद्यार्थी प्रतिनिधींना परीक्षा व प्राध्यापकांविषयीच्या चर्चाना बसण्याची मुभा नव्हती. आता त्यात प्रशासकीय बाबी, अभ्यासक्रम अशा सहा विषयांची भर घालण्यात आली आहे. अभ्यास मंडळातील या चर्चाना विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकणार नसले, तरी ते बैठकीपूर्वी आपले म्हणणे एफटीआयआय संचालकांकडे लेखी देऊ शकणार आहेत.
