पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पॅरोल (अभिवाचन रजा) मिळण्यासाठी कैद्यांनी अर्ज केल्यानंतर तो नामंजूर होण्याचे प्रमाण पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे. दोन-दोन वेळा अर्ज केल्यानंतर पॅरोल नामंजूर केलेल्यांमध्ये अनेक नामचिन गुंडांचा समावेश आहे. कैद्यांबाबत आलेले पोलिसांचे अहवाल आणि त्यांची सध्याची वागणूक याच्यावरून अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे गेल्या वर्षभरातील पॅरोलसाठी १३४ अर्ज प्रलंबित आहेत. कारागृहातील शिक्षा झालेल्या कैद्यांना संचित रजा (फलरे) आणि अभिवाचन रजा (पॅरोल) अशा दोन प्रकारच्या रजेवर बाहेर सोडले जाते. यातील फलरे हा प्रत्येक कैद्याचा अधिकार असतो. शिक्षेचा विशिष्ट कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कैद्यांना ही रजा दिली जाते. तर, पॅरोल कैद्याचे नातेवाईक आजारी असेल किंवा कार्यक्रम असेल तर विभागीय आयुक्तांकडून ही रजा दिली जाते. पॅरोल देण्यासाठी त्या कैद्यावर गुन्हा दाखल असलेल्या पोलीस ठाण्याचा अहवाल, कारागृहातील त्याची वर्तणूक अहवाल, त्याचे नातेवाईक आजारी असेल तर त्याचा अहवाल हा संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जातो. ते पाहून विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून त्याला सात ते तीस दिवसांपर्यंत पॅरोल मंजूर केली जाते. त्यामध्ये वाढ करायची असेल तर ही प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी लागते. गेल्या अडीच वर्षांत पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पॅरोलसाठीचे अर्ज केलेल्या कैद्यांची नावे व त्यांची आकडेवारी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अझर खान यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मागविली आहे. त्यांना देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये गेल्या अडीच वर्षांत तब्बल साडेनऊशे पेक्षा जास्त अर्ज विभागीय आयुक्तांकडे पॅरोलसाठी आले आहेत. यापैकी ४२२ कैद्यांना पॅरोल मंजूर करण्यात आली आहे, तर ४२७ कैद्यांना पॅरोल नामंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, मे २०१५ अखेपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे पॅरोलसाठीचे १३४ अर्ज प्रलंबित आहेत. यामध्ये अभिनेता संजय दत्त याने दुसऱ्या वेळेस पॅरोल मिळावी म्हणून केलेलाही अर्ज प्रलंबित आहे. पॅरोलचे अर्ज मंजूर झालेले व नामंजूर झालेल्या कैद्यांची यादी पाहिली असता अनेक नामचीन गुंडांना पॅरोल नामंजूर केल्याचे दिसून आले आहे, तर अनेक कैद्यांनी नामंजूर झाल्यानंतर दोन वेळा अर्ज केला आहे. फलरेची माहिती रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीलाच देऊ शकतो पॅरोल मंजूर केलेल्या कैद्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मागण्यात आली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ही माहिती दिली आहे. येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाकडे ही फलरे (संचित रजा) बाबतची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, येरवडा कारागृहाने ही माहिती फक्त रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनाच देऊ शकतो, असे अजब कारण सांगून माहिती देणे टाळले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालय पॅरोलची माहिती देऊ शकते, तर येरवडा कारागृहाला ही माहिती देण्यास काय अडचण आहे, असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते अझर खान यांनी उपस्थित केला. याबाबत राज्य माहिती आयुक्त व राज्यपालांकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
