अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून विचारणा नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून निधीच आलेला नसताना किंवा त्याबाबतचे प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही प्रकारचे प्रयोजन नसताना फर्निचरच्या कामाची निविदा काढलीच कशी?, अशी विचारणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरच्या कामासाठी जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (पीडब्लूडी) आलेल्या मागणीनुसार निधी देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. विधानभवन येथे वृक्षलागवड कार्यक्रमांतर्गत आढावा बैठकीसाठी आलेल्या मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, एका बैठकीच्या निमित्ताने पुण्यात आल्यानंतर फर्निचरच्या कामासाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार निधी मंजूर केला होता. निधी नसताना फर्निचर घेऊन काम सुरू करणे गंभीर बाब आहे. शासनाच्या नियमानुसार निधीची उपलब्धतता असल्याशिवाय निविदा काढता येत नाही. किमान दहा टक्के निधी असल्याशिवाय काम सुरूच करता येत नाही. फर्निचरच्या कामासाठी एवढी गती कशासाठी?, असा सवाल करत याबाबत माहिती घेऊन कार्यवाही करू, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पुणे स्थानक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोरील सुमारे अडीच एकर जागेत नवीन पाच मजली जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्यात आले आहे. या इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी करण्यात आले. त्यानंतर विधानभवन, जुनी जिल्हा परिषद येथून टप्प्याटप्प्याने जिल्हा प्रशासनाची कार्यालये नव्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात येत आहेत. इमारतीचे उद्घाटन होणे आवश्यक असल्याने इमारतीच्या कामांसाठी निधी देण्यात आला आणि फर्निचरच्या कामांसाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये पुरवणी अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ठेकेदाराला मार्चपर्यंतची रक्कम देण्यात येईल असे सांगून फर्निचरचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार फर्निचरच्या कामाला सुरुवात झाली आहे, असा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी साहित्य जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ए आणि बी अशा दोन्ही विंगमधील पाचही मजल्यांवर ठिकठिकाणी खुच्र्या, टेबल, कपाटे आणून ठेवली आहेत. तसेच ए विंगमधील पाचव्या मजल्यावर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहाचे कामही जलदगतीने सुरू होते. परंतु, निम्मा मे महिना संपला तरीही निधी न मिळाल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहाचे काम थांबवण्यात आले असून उर्वरित कामही पैसे न मिळल्यास थांबवण्याचा इशारा ठेकेदाराने दिला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भरतकुमार बाविस्कर यांनी दिली.
