गेल्या काही दिवसांपासून गज्या मारणे आणि नीलेश घायवळ टोळी सक्रिय झाल्या आहेत. या दोन्ही टोळ्यांमधील गुंडांना पकडून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाईचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच दोन्ही टोळ्यांचा बंदोबस्त करून टोळीयुद्ध नियंत्रणात आणले जाईल, अशी माहिती पुण्याचे पोलीस सहआयुक्त संजयकुमार यांनी मंगळवारी दिली.शहर आणि परिसरात मारणे-घायवळ टोळीतील दोन खुनाच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये घायवळ टोळीतील दोघांचा खून झाल्यामुळे हे टोळीयुद्ध आणखीच पेटू शकते. त्यामुळे पोलिसांनी स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या पोलिसांची सहा पथके तयार केली आहेत. पुण्यात सुरू असलेल्या टोळीयुद्धाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन टोळीयुद्ध चिरडून टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.याबाबात संजय कुमार यांनी सांगितले की, विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या खुनाच्या गुन्ह्य़ांवर लक्ष ठेवून आहोत. दोन्ही टोळ्यातील गुंडांची पूर्वीच्या गुन्हेगारी इतिहासाची माहिती घेऊन आरोपी शोधण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत नऊ जणांस अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्य़ातील मुख्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.गज्या मारणे टोळीतील गुंडांवर आठ ते दहा वर्षांत ११६ गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ३७ गुन्ह्य़ांमध्ये त्यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. तर काही गुन्ह्य़ात ते जामिनावर बाहेर आल्यानंतर फरार आहेत. ज्या गुन्ह्य़ात फरार आहेत त्याचा पाठपुरावा करून वॉरन्ट निघालेल्या आरोपींना पकडण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्या बरोबरच यातील कोणत्या आरोपींवर महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेन्जरस अ‍ॅक्टीव्हिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करता येईल, हे देखील पाहिले जाणार आहे. शहरात सुरू असलेले टोळीयुद्ध लवकर नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत, असेही संजय कुमार यांनी सांगितले.गज्या मारणेच्या तडीपारीसाठी पोलीस आयुक्तांचे पुन्हा पत्रविधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी गज्या मारणे व त्याच्या टोळीतील दहा जणांना पोलीस उपायुक्त एम. बी. तांबडे यांनी तडीपार केले होते. मात्र, मारणे याने मंत्रालयातून हे तडीपारीचे आदेश रद्द करून आणले होते. आता निवडणुकीनंतर गज्या मारणेची टोळी सक्रिय झाली आहे. गज्या मारणेवरील तडीपारीची कारवाई कायम राहिली असती तर आता टोळीयुद्ध पेटलेच नसते, अशी चर्चा पोलीस दलात सुरू आहे. याबाबत सहपोलीस आयुक्त संजयकुमार म्हणाले की, गज्या मारणेची तडीपारी रद्द करण्याच्या निर्णयावरील स्थगिती उठविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी शासनाला पत्र पाठविले आहे.
