महापालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी गेल्या तीन-चार वर्षांत सुरू केलेले बहुतेक सर्व प्रकल्प फसले असून या प्रकल्पांवर आतापर्यंत तब्बल ७१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला असला, तरी अपेक्षित यश आलेले नाही. महापालिकेच्या लेखा परीक्षकांनी केलेल्या तपासणीतच या प्रकल्पांमधील आर्थिक अनियनिमतता स्पष्ट झाल्या आहेत. प्रकल्पांवर आतापर्यंत १०० कोटी रुपये खर्च झाले असून त्यातील गैरप्रकारांची आता निवृत्त न्यायाधीशांमार्फतच चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. शहरात रोज हजार ते बाराशे टन कचऱ्याची निर्मिती होते आणि ओल्या तसेच सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गेल्या तीन-चार वर्षांत मोठे व मध्यम असे पंचवीस प्रकल्प महापालिकेने सुरू केले आहेत. या प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाचे तसेच अन्य कामकाजाचे लेखापरीक्षण करण्यात आल्यामुळे अनेक बाबींमधील अनियमितता समोर आली आहे. या प्रकल्प चालवणाऱ्या कंपन्यांना लाखो रुपये जादा दिले गेले असून ते वसूल करावेत असे लेखापरीक्षकांनी त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. महापालिकेने सुरू केलेल्या पंचवीस छोटय़ा मोठय़ा प्रकल्पांवर आतापर्यंत उभारणी व देखभालीपोटी ७१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हे प्रकल्प कार्यान्वित असले तरी त्यात गांडूळखत, बायोगॅस तसेच वीजनिर्मिती आवश्यक त्या प्रमाणात न होणे, घनकचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने न लावणे तसेच प्रकल्प शंभर टक्के कार्यक्षमतेने न चालणे यामुळे घनकचऱ्यावरील प्रक्रियेचा हेतू साध्य होत नसल्याचे दिसत आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले असून याबाबत खात्यामार्फत काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याचा खुलासा करावा असेही संबंधितांना कळवण्यात आले आहे. प्रकल्पांमध्ये अनेक अनियमितता असून त्या सर्व बाबी अहवालात नोंदवण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या अहवालातही त्रुटी महापालिकेने अहवाल तयार केलेला असला, तरी त्यातही अनेक त्रुटी असल्याचे नागरी चेतना मंच आणि सजग नागरिक मंच या संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या बाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले असून कचरा व्यवस्थापनातील सर्व त्रुटींची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. रोकेम कंपनीच्या प्रक्रिया प्रकल्पात विजेची निर्मिती झालेली नसतानाही या प्रकल्पात गेल्या वर्षी २.९९ मेगावॉट वीजनिर्मिती झाली असे कळवण्यात आले आहे. रोकेम प्रकल्पात कराराप्रमाणे कचरा प्रक्रिया न झाल्यास कंपनीला जो दंड करायला हवा तो करण्यात आलेला नाही. या प्रकाराबाबत लेखा परीक्षण अहवालात मौन बाळगण्यात आले आहे. सर्व प्रकल्पांमध्ये जेमतेम १५ टक्के वीजनिर्मिती होते, याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले असून या प्रकल्पांचा कोणताही प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेला नसतानाच ते सुरू करण्यात आले आहेत, याकडेही राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कचरा प्रक्रिया कचरा व्यवस्थापनात झालेल्या सर्व अनियमिततांची निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमून चौकशी करावी तसेच या समितीमध्ये या विषयातील राज्यस्तरीय तज्ज्ञाची नेमणूक करावी, अशीही मागणी नागरिक चेतना मंचचे मेजर जनरल (निवृत्त) सुधीर जटार आणि सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केली आहे.
