|| अविनाश कवठेकर नव्या आर्थिक वर्षांला सुरुवात होण्यापूर्वी नागरिकांच्या करात वाढ करण्याचा विषय दरवर्षी पुढे येतो. कधी उत्पन्न कमी झाल्यामुळे, कधी नागरिकांना शिस्त लागावी यासाठी, तर कधी दंडाच्या नावाखाली वाढीव शुल्क आकारले जाते. प्रामुख्याने मिळकतकर, पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याच्या चर्चा सुरू होतात. करवाढीचे असे प्रस्ताव ‘राजकीय परिस्थिती’ लक्षात घेऊन मान्य किंवा अमान्य केले जातात. काही प्रस्ताव मान्य होतात आणि करवाढीची अंमलबजावणी होते. पण चांगल्या सेवा-सुविधा देण्यासाठी काय करणार, हे कोणीच सांगत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत कचरा सेवा शुल्कात (युजर चार्जेस) वाढ करण्याचा प्रस्ताव हे त्याचे ठळक उदाहरण. शहरातील कचरा समस्या गंभीर झाली आहे, हे सर्वश्रुत आहे. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात महापालिका हद्दीत नव्याने अकरा गावांचा समावेश झाला आणि हद्दवाढीबरोबरच कचऱ्याच्या प्रमाणातही मोठी वाढ झाली. दररोज एक हजार ५०० ते एक हजार ६०० मेट्रिक टनापर्यंत असलेला कचरा दोन हजार ते दोन हजार २०० मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचला. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या खर्चातही वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. हीच बाब प्रशासनाच्या पथ्यावर पडली. नागरिकांकडून ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही, कचरा एकत्रित संकलित केला जातो. कचरा वाहतूक, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर खर्च या बाबी लक्षात घेता नागरिकांना शिस्त लागावी, यासाठी कचरा सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्यात आला. सेवा-सुविधा हव्यात तर पैसे मोजावेच लागतील, असा दावाही त्यासाठी अधिकारी वर्गाकडून सुरू झाला. या प्रस्तावावर चर्चा होऊन तो कदाचित मान्य होईल, पण उच्च दर्जाच्या सेवा-सुविधा देण्यासाठी कोणते प्रयत्न होणार, हे सांगत नाहीत. करवाढ लादली की नागरिकांना शिस्त लागेल, हा आडाखा बांधताना आपल्या जबाबदारीचे काय, याचा विसर प्रशासनाला पडतो हे देखील यानिमित्ताने पुढे येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनावरील खर्च वाढत आहे, ही बाब खरी असली तरी घनकचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यास प्रशासनाला अपयश आले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. बहुतांश प्रक्रिया प्रकल्प बंद आहेत, जे सुरू आहेत ते पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. अपेक्षित खतनिर्मिती किंवा वीजनिर्मितीही या प्रकल्पातून होत नाही, हे वास्तव आहे. या बाबी उपस्थित झाल्या की प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्चाची आकडेवारी सादर केली जाते. कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नसल्यामुळे प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये अडथळे येत आहेत. नागरिकांना शिस्त नाही, अशी कारणे पुढे करून नागरिकांवर महापालिकेचे अपयश फोडले जाते. या परिस्थितीत नागरिकांच्या खिशाला हात घालण्याचे कोणतेही कारण नाही. घरोघरी होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी महापालिकेने ‘स्वच्छ’ या संस्थेबरोबर करार केला आहे. करारनामा करताना महापलिका या संस्थेला काही रक्कम देते, तसेच स्वच्छ संस्थेचे कर्मचारी घरटी काही रक्कमही नागरिकांकडून वसूल करतात. त्यामुळे कचऱ्याचे शुल्क नागरीक देतच आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण सत्तर टक्क्य़ाहून अधिक प्रमाणात होते, असे महापालिकेचे अधिकारीच सातत्याने सांगतात. मग नक्की वस्तुस्थिती काय आहे, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. नव्या वर्षांपासून कदाचित कचरा सेवा शुल्कात वाढ होईल, असेच सध्या दिसत आहे. महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे प्रस्तावाच्या मान्यतेची औपचारिकताच बाकी आहे. पण करवाढ लादताना सेवा-सुविधा देण्यासाठी महापालिका काय करणार, कोणत्या उपययोजना राबविणार, त्याची कालमर्यादेत अंमलबजावणी करणार का, हे कोणीही बोलण्यास तयार नाही. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने उपविधी केली आहे, नियमावली केली आहे. मात्र केवळ दंड आकारण्याव्यतिरिक्त त्यामध्ये ठोस उपाययोजनाच नाहीत, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून दंड आकारण्यास हवा, मात्र केवळ दंडाची तरतूद केली म्हणजे प्रश्न सुटतो असे नाही. त्यासाठी कालमर्यादेत काही प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. स्वच्छतेसाठी सर्वसमावेशक धोरण अवलंबवावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न सुरू आहेत, याबाबतही स्पष्टता नाही. याचाच अर्थ स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी नागरिकांवर भार टाकून काढलेली पळवाट आहे, हेच स्पष्ट आहे. कारवाई थंडावली स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत शहराला अव्वल करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. विभागीय स्तरावर, क्षेत्रीय स्तराबरोबरच स्वतंत्र पथकांची निर्मिती करून सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या, पानाच्या पिचकाऱ्या मारणाऱ्यांवर कारवाई सुरू झाली. अधिकाऱ्यांचा फौजफाटाही त्यासाठी तैनात करण्यात आला. पण हळूहळू या कारवाईचा जोरही ओसरला आहे. प्रारंभी हजारोंच्या संख्येत असलेले हे प्रमाण आता शेकडय़ात आले आहे. हीच बाब प्लास्टिक कारवाईबाबत झाली होती. पर्यावरणाला हानी पोहोचत असल्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाचा मार्ग मोकळा होताच कारवाई करण्याचा धडाका जोरात सुरू झाला. नागरिक, विक्रेते-व्यावसायिकांवर कारवाई होऊ लागली. त्यानंतर कारवाईत शिथिलता आली. स्वच्छ सर्वेक्षणात अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू राहणे अपेक्षित होते. कारवाई सुरू राहिली असती तरी भीतीपोटी अस्वच्छतेला काही प्रमाणात आळा बसला असता, मात्र कारवाई थंडावल्यामुळे कोणताही धाक उरलेला नाही. केवळ स्वच्छ सर्वेक्षणापुरतीच ही कारवाई नको, तर ती कायमस्वरूपी सुरू ठेवणे अपेक्षित आहे. एकुणातच, जिथे धाक किंवा शिस्त लागण्यासाठी कारवाई आवश्यक आहे तिथे कारवाई जोमाने होत नाही आणि केवळ शिस्तीच्या नावाखाली करवाढ केली जाते, ही विसंगतीच यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.
