भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील संशयीत आरोपी गौतम नवलाखा हे काश्मीरमधील हिज्बुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेच्या आणि माओवादी संघटनेच्या संपर्कात होते. या दोन्ही संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये बैठक व्हावी यासाठी ते प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे नवलाखा हे देशद्रोहीच असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांकडून आज पुणे न्यायालयात करण्यात आला. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात नवलाखा यांच्या अटकपूर्व जामिनावर आज दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद झाला. सरकारी पक्षाकडून अॅड. उज्वला पवार आणि बचाव पक्षाकडून अॅड. रागिणी आहुजा यांनी बाजू मांडली. यावेळी अॅड. पवार म्हणाल्या, "गौतम नवलखा हिज्बुल मुजाहिद्दीनच्या संपर्कात असताना देशाचे किती नुकसान केले? किती विद्यार्थ्यांना माओवादी संघटनेत सहभागी करून घेतले? या सर्व गोष्टींचा तपास करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी नवलखा यांची अटक गरजेची आहे. तर बचाव पक्षाची बाजू मांडताना अॅड. आहुजा म्हणाल्या, "विविध पत्रांमध्ये नवलाखा यांचे नाव असले तरी त्यांचा दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचे कुठेही स्पष्ट झालेले नाही तसेच मागील वर्षभरात कोणत्याही चौकशीसाठी त्यांना बोलवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची आवश्यकता नाही." दरम्यान, गौतम नवलाखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले अंतरिम संरक्षण ११ नोव्हेंबरपर्यंत आहे. तर त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निकाल १२ नोव्हेंबरला होईल. त्यामुळे निकाल येईपर्यंत नवलाखा यांना अटक करू नये, असे आदेश कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पोलिसांना दिले.
