पुणे मेट्रोला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर या निर्णयाचे स्वागत भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आले असून मेट्रोला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले आहे. तसेच मेट्रोचा प्रकल्प प्रवासी केंद्रित दृष्टिकोन ठेवून राबविण्यात येईल, अशी ग्वाही महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली आहे. निर्दोष मेट्रोचा शब्द पाळला पुणेकरांना उपयोगी पडणारी निर्दोष मेट्रो उपलब्ध करून देण्याच्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनावर केंद्र सरकारची मोहोर उमटली याचे समाधान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, व्यंकय्या नायडू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पुणेकरांच्या वतीने आभार. अत्यंत व्यवहार्य अशा या मेट्रो प्रकल्पाची अवस्था बीआरटी आणि अन्य प्रकल्पांसारखी होऊ नये आणि कालबद्ध पद्धतीने समस्यामुक्त पुणे निर्माण व्हावे यासाठी पुणेकरांनी आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमताने संधी द्यावी, असे आवाहन मी यानिमित्ताने करतो. -अनिल शिरोळे, खासदार प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी गेली दोन वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे पुणे मेट्रोला मान्यता मिळाली आहे. यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वाचे मी अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो. पुणे मेट्रो लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी आवश्यक असणारे सर्व प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. या प्रकल्पासाठी निधीही कमी पडू देणार नसून पुणेकरांना दिलेली आश्वासने पाळण्यात आम्ही कटिबद्ध आहोत. मेट्रोच्या निर्णयामुळे पुणेकरांचा वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार असून पुणेकारांना सुलभ, सुरक्षित आणि गतिमान वाहतूक व्यवस्था देण्यास आम्ही कार्यरत राहणार आहोत. -गिरीश बापट, पालकमंत्री पुणेकरांची फसवणूक होऊ नये केंद्र सरकारने मेट्रोला मंजुरी दिल्याच्या निर्णयाचे महापौर म्हणून मी स्वागत करतो. मात्र महापालिकेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात भाजपचे आठ आमदार आणि एक खासदार असताना अडीच वर्षे का लागली? राज्यात आणि केंद्रात सत्ता आल्यानंतर भाजपकडून अनेक प्रकल्प आणि योजनांचे धूमधडाक्यात भूमिपूजन करण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यांची कामे सुरू झालेली नाहीत. निवडणूक जिंकण्यासाठी पुणे मेट्रोचे भूमिपूजन करीत केंद्राकडून पुणेकरांची फसवणूक होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे. - प्रशांत जगताप, महापौर, पुणे महापालिका प्रकल्प राबविताना प्रवासीकेंद्रित दृष्टिकोन केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर त्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारला प्राप्त होईल. त्यानुसार राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. यापूर्वी वेळोवेळी झालेल्या चर्चा, बैठका आणि अहवालानुसार प्रवासी केंद्रित दृष्टिकोनातूच हे काम करण्यात येणार असून प्रवाशांचे प्रश्न सोडवून त्यांना चांगल्या सुविधा देऊन आदर्श मेट्रो प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्न होतील. मेट्रोबाबत काहींची भिन्न मते असली, तरी त्यांच्याशी चर्चा आणि समन्वय साधून मार्ग काढण्यात येईल. -कुणाल कुमार, महापालिका आयुक्त पुणे मेट्रोचा प्रवास.. नोव्हेंबर २००६- डीएमआरसीकडून डीपीआर करण्यास स्थायीची मान्यता मार्च २००९- मेट्रोचा डीपीआर महापालिकेला सादर जानेवारी २०१०-डीपीआरला मुख्य सभेची मान्यता फेब्रुवारी २०१२-राज्य सरकारकडून प्रकल्पाला तत्त्वत: मंजुरी जानेवारी २०१३-केंद्राची तत्त्वत: मंजुरी. दोन्ही मार्गाचा एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना फेब्रुवारी २०१३-केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद सप्टेंबर २०१३- पहिल्या मार्गाचा विस्तार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मे-सप्टेंबर २०१४- त्रुटींबाबत महापालिका-राज्य सरकारकडून खुलासा नोव्हेंबर २०१४- आक्षेपांचे निराकरण, प्री-पीआयबीमध्ये सादरीकरण मार्च २०१५- राज्याकडून अंदाजपत्रकामध्ये १७४ कोटींची तरतूद मार्च २०१५- वादग्रस्त मार्गाबाबत समिती स्थापन एप्रिल २०१५- बापट समितीचा अहवाल सादर जून २०१६-सुधारित डीपीआरसाठी पुन्ही प्री-पीआयबीची बैठक ऑक्टोबर २०१६- पीआयबीची मान्यता डिसेंबर-२०१६- केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला दोन्ही नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. नुकतेच पुण्यातील एका कार्यक्रमावेळीही या दोघांनी एकमेकांची स्तुती केली होती. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपची श्रेयवादाची ही लढाई कुचकामी ठरेल आणि दोघांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम होईल, अशी शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान काँग्रेसकडूनही माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना या कार्यक्रमासाठी बोलवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ९३२ कोटी भूसंपादनासाठी मेट्रो प्रकल्पासाठी भूसंपादन, केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व प्रकारचे कर, पुनर्वसनासाठीचा निधी याबाबींचा समावेश आहे. यातील ९३२ कोटी रुपयांची तरतूद ही भूसंपादनासाठी करावी लागणार आहे. हस्तांतर विकास शुल्क (टीडीआर) माध्यमातून भूसंपादन केल्यास हा खर्च ३१७ कोटी रुपयांपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेद्वारेच भूसंपादन करण्यावरही भर राहण्याची शक्यता आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी सुमारे बारा हजार २९८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून प्रत्येकी वीस टक्के निधी मिळणार आहे. त्यानुसार केंद्राकडून दोन हजार ११८ कोटी, राज्य सरकारकडून दोन हजार ४३० कोटी रुपये अपेक्षित असून पुणे आणि िपपरी-चिंचवड महापालिकांचा त्यातील वाटा प्रत्येकी दहा टक्क्य़ांचा राहणार असून पुणे महापालिकेला १ हजार २७८ कोटींचा निधी उभारावा लागणार आहे. उर्वरित सहा हजार ३०५ कोटी रुपये कर्जाद्वारे घेण्यात येणार असून हा कर्जपुरवठा करण्यास जागतिक बँक आणि आशियाई बँकेने मान्यता दिली आहे.
