‘स्मार्ट सिटी’ योजनेअंतर्गत स्थापन करावयाच्या स्वतंत्र कंपनीच्या(स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) रचनेमध्ये आठ लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये रविवारी झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधींच्या शंकांचे निरसन झाले असून आता कंपनीच्या रचनेचा मसुदा महापालिका मुख्य सभेपुढे ठेवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये देशभरातील निवडक शहरांमध्ये पुण्याचा समावेश झाला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना महापालिकेला स्वतंत्र कंपनी स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, कंपनी स्थापनेबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मतभेद होते. या नव्या कंपनीमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या संख्येबाबत राजकीय पक्ष आग्रही होते. या पाश्र्वभूमीवर या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच स्वतंत्र कंपनीच्या रचनेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक झाली. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह खासदार, आमदार, महापालिका गटनेते, पदाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार या बैठकीस उपस्थित होते. कंपनीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येणार असून स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणाऱ्या विकासकामांची माहिती नगरसेवकांना द्यावी, अशी सूचना पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना केली. स्मार्ट सिटीबाबत केंद्र सरकारशी संबंधित प्रश्न मी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्यासमोर मांडेन. तर, राज्य सरकारशी संबंधित प्रश्न पालकमंत्री गिरीश बापट पाहतील. स्मार्ट सिटीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व पक्षांचे एकमत झाले असल्याचे पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. गिरीश बापट म्हणाले,‘‘कंपनीच्या रचनेमुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारची गदा येणार नाही. कंपनीच्या स्थापनेबाबत त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे. यासंदर्भात येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून बैठक घेण्यात येणार आहे.’’ नव्या कंपनीच्या रचनेबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचाही मसुद्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये हा मसुदा महापालिकेच्या मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात येणार असल्याचे कुणाल कुमार यांनी सांगितले. पाणीपट्टी दरवाढीचे समर्थन समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी पुढील ३० वर्षे पुणेकरांना पाणीपट्टी दरवाढीचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीच्या दरवाढीला राजकीय पक्षांकडून विरोध होत असताना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी या दरवाढीचे समर्थन केले. ही योजना पुणेकरांच्या हिताची आहे. त्यातून सर्वानाच पाणी मिळणार असल्याने या विषयावरून राजकारण करणे चुकीचे असल्याचे बापट यांनी सांगितले.
