21 September 2020

News Flash

‘जीआयएस मॅपिंग’मुळे ४७ हजार मिळकती कर कक्षेत

जीआयएस मॅपिंग या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने राज्यातील महापालिकांना दिले होते.

पुणे महानगरपालिका

मिळकत कराच्या कक्षेत नसलेल्या शहरातील मिळकती शोधून काढण्यासाठी सुरू असलेल्या जीआयएस मॅपिंग अंतर्गत तब्बल सत्तेचाळीस हजार मिळकती कराच्या कक्षेत आल्या आहेत. यापैकी सहा हजार मिळकतींना प्रथमच कराची आकारणी होणार असून अन्य मिळकती वापरात मोठय़ा प्रमाणात बदलाच्या आहेत. त्यातून किमान एकशे पंचाऐंशी कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता महापालिकेच्या कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाकडून वर्तविण्यात आली आहे. दरम्यान, अद्यापही हे सर्वेक्षण सुरू असून मिळकतींची संख्या वाढल्यामुळे कर आकारणी होत नसल्याच्या आरोपालाही पुष्टी मिळत आहे.

शहरातील एकूण मिळकतींची संख्या, त्यापैकी आकारणी झालेल्या मिळकती, वापरत बदल झालेल्या मिळकतींची संख्या याबाबत प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने वेगवेगळी माहिती पुढे येत होती. अनेक मिळकतींची आकारणी न झाल्यामुळे महापालिकेला हक्काच्या उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागत होते. जीआयएस मॅपिंग या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने राज्यातील महापालिकांना दिले होते. महापालिकेनेही त्यासाठी  सार आयटी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सायबर टेक सिस्टिम अ‍ॅण्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड या खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. सध्या सर्वेक्षणाचे ४१ टक्के काम पूर्ण झाले असून तीन लाख तीस हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाकडून देण्यात आली. मिळकतींना अद्यापही न झालेली कर आकारणी, वापरात बदल होऊनही नव्याने कराच्या कक्षेत न आलेल्या मिळकती, मोकळे भूखंड, वाढीव बांधकाम अशा मिळकतींचे सर्वेक्षण सुरू आहे.

तीन लाख तीस हजार मिळकतींच्या सर्वेक्षणातून सेहेचाळीस हजार नऊशे एकवीस मिळकती प्रशासनाला आढळून आल्या. त्यामध्ये सहा हजार मिळकतींना यापूर्वी कधीच करआकारणी झालेली नाही. चार विभागात हे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे.

मिळकतींची संख्या आठ लाखांहून अधिक

महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरातील कर आकारणी झालेल्या मिळकतींची संख्या आठ लाखांहून अधिक आहे. प्रत्यक्षात मिळकतींची संख्या बारा ते तेरा लाखांच्या घरात असेल, असे सांगितले जात आहे. महापालिका प्रशासनाने निश्चित केलेली अधिकृत मिळकतींची संख्या गृहित धरली तरी त्यामधील किती मिळकतींनी वापरात बदल केला आहे, याची ठोस माहिती कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाकडे नाही.  जीआयएस मॅपिंगमुळे ही माहिती पुढे येणार असून सर्वेक्षणाचे काम जसजसे पुढे जाईल तशी ही संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे.

दक्षिण भागात सर्वाधिक सर्वेक्षण

विभाग क्रमांक चार म्हणजे धनकवडी, बिबवेवाडी, कोंढवा, वानवडी या विभागांतील एक लाखाहून अधिक मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याखोलाखाल नगर रस्ता, येरवडा, संगमवाडी या विभाग क्रमांक दोनमध्ये पंचाऐंशी हजार तीनशे सत्तेचाळीस मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले. सर्वात कमी सर्वेक्षण विभाग क्रमांक तीनमध्ये असून या विभागातील सहासष्ट हजार तीनशे अडुसष्ट मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात आले आहे. विभाग क्रमांक एकमधील सर्वेक्षण झालेल्या मिळकतींची संख्या चौऱ्याहत्तर हजार आठशे बासष्ट आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 12, 2017 3:29 am

Web Title: gis mapping increase pune corporation tax income
Next Stories
1 पुरंदर विमानतळाला अद्याप परवानगी नाही
2 गणेशोत्सव डॉल्बीमुक्त करू या; वर्गणीसाठी सक्ती नको
3 साऊंड, लाईट अँड जनरेटर्स असोसिएशनने बालगंधर्व रंगमंदिरातील खेळ बंद पाडला
Just Now!
X