वयाची ५५ वर्षे पार केलेल्या घरकामगारांना किमान मासिक तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन आणि दहा हजार रुपये सन्मानधन मिळावे अशी एकमुखी मागणी घरकामगारांच्या रविवारी झालेल्या राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आली. घरकामगारांच्या एकीकडे आर्थिक शोषणाविरुद्ध तर, दुसरीकडे आत्मसन्मानासाठी हा लढा असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. सिटूतर्फे (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स) आयोजित घरकामगारांच्या राज्यव्यापी मागणी परिषदेत विविध मागण्यांचे साकडे राज्य सरकारला घालण्यात आले. सिटूचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार नरसय्या आडम परिषदेच्या अध्यक्षसस्थानी होते. किरण मोघे, अजित अभ्यंकर, शुभा शमीम, सरस्वती भांदिर्गे, सोनिया गिल, अमृत मेश्राम, सहाय्यक कामगार उपायुक्त संभाजी मोरे आणि बी. आर. देशमुख या वेळी उपस्थित होते. घरकामगार महिला पहाटेपासून रात्रीपर्यंत काम करतात. त्यांना रविवारची सुट्टी नसते की सणवारदेखील माहीत नसतात. एवढेच काय पण, पोटाची खळगी भरण्यासाठी बाळंतपण झाल्यानंतरही त्यांना कामावर हजर व्हावे लागते याकडे लक्ष वेधून नरसय्या आडम म्हणाले, राष्ट्रपतीला दरमहा पाच लाख रुपये तर, माझ्यासारख्या माजी आमदाराला ६० हजार रुपये निवृत्तिवेतन आहे. पण, घरकामगारांना कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. सरकारशी दोन हात केल्याखेरीज काही पदरात पडणार नाही. मी आंदोलन केल्यानंतर सरकारने घरकामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा देण्याचे आश्वासन दिले. या घटनेला सहा वर्षे उलटून गेली असून या महिलांच्या वेदना आणि आक्रोश सरकारच्या कानावर घातल्याखेरीज न्याय मिळणार नाही. किरण मोघे यांच्या नेतृत्वाखाली घरकामगारांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी (३ जून) कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यावेळी निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. एकीकडे उद्योजकांना विविध सवलती देणारे सरकार घरकामागारांना वाऱ्यावर सोडत आहे. पैसा नाही ही सबब होऊ शकत नाही. निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती असली पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या जनतेने काँग्रेसची मुंडी उडविली आहे. त्यामुळे या चर्चेतून निर्णय न झाल्यास विधिमंडळाच्या अधिवेशनात १२ जून रोजी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आमदारामार्फत हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करायला भाग पाडू, असेही आडम यांनी सांगितले. संभाजी मोरे आणि अजित अभ्यंकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. किरण मोघे यांनी मागण्यांच्या ठरावाचे वाचन केले. शुभा शमीम यांनी सूत्रसंचालन केले. परिषदेत करण्यात आलेल्या विविध मागण्या - महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळाचा लाभ अधिकाधिक महिलांना मिळण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षांपर्यंत करावी.- नोंदणी झालेल्या प्रत्येक घरकामगाराला एलआयसीच्या जनश्री विमा योजनेचा लाभ आणि पाल्यांना वर्षभराची शिष्यवृत्ती मिळावी.- किमान वेतन कायदा लागू करून एका तासाच्या कामासाठी किमान ४० रुपये वेतन करावे.- घरकामगारांच्या कामाचे तास, पगारी सुट्टी, वार्षिक अर्जित रजा, बोनस, बाळंतपणाची पगारी रजा या सेवाशर्ती लागू कराव्यात. - केंद्राच्या आदेशानुसार घरकामगारांना राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी आणि जिल्हास्तरीय घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे.
