News Flash

न्यायसंस्था आणि निवडणूक आयोगाच्या तुलनेत प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह

भारताची शक्ती ही केवळ घटनेवर नाही, तर घटनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे,

माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे मत
न्यायसंस्था आणि निवडणूक आयोगाच्या तुलनेत प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हावे अशी परिस्थिती असून प्रशासन व्यवस्था कुचकामी ठरताना दिसत आहे, असे मत माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशाबाबत सरकारने घेतलेला चुकीचा निर्णय न्याययंत्रणेने हस्तक्षेप करून दुरुस्त करण्यास भाग पाडले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
विश्वकर्मा प्रकाशन आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे माजी केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान यांनी लिहिलेल्या ‘बियाँड एक्सपेक्टेशन्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या हस्ते झाले. लोकनीती संस्थेचे डॉ. सुहास पळशीकर, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, विश्वकर्मा प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक भरत अगरवाल, प्रतिष्ठानच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर आणि सचिव अंकुश काकडे या वेळी उपस्थित होते.
भारताची शक्ती ही केवळ घटनेवर नाही, तर घटनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे, असे सांगून गोडबोले म्हणाले,‘‘ सध्या देशामध्ये केवळ न्यायसंस्था आणि निवडणूक आयोग या दोन संस्था टिकून आहेत. राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा दुर्दैवी निर्णय न्यायव्यवस्थेमुळे बदलणे शक्य झाले. निवडणूक आयोग शक्तिशाली होत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. सरकारी संस्था आणि प्रशासन यंत्रणेला स्वतंत्र काम करता यायला हवे. मालेगाव स्फोट तपास यंत्रणा, इशरत जहाँ प्रकरण, समझोता एक्सप्रेस या गोष्टींमधील तपासी यंत्रणेची कामगिरी पाहता कोणावर विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न आहे. राजकीय नेत्यांचा प्रभाव वाढल्यामुळे पोलीस, प्रशासन यंत्रणा दिवसेंदिवस फोल ठरत आहेत. उत्तम प्रशासन हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर लवकर निर्णय झाला नाही. आता निर्णय झालेला असताना केंद्र आणि राज्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
पळशीकर म्हणाले,‘‘योग्य ठिकाणी नेमणूक किंवा बदली व्हावी यासाठी प्रशासनातील युवा अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या जवळपास जाऊ इच्छितात. या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेला व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव आणि त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध यामुळे राजकीय नेत्यांना नाही म्हणण्याची ताकद ते गमावून बसतात. त्यामुळे प्रशासनामध्ये समस्या निर्माण होत असून सार्वजनिक हित लोप पावत चालले आहे.’’
स्वच्छ आणि कार्यक्षम अधिकारी घडविण्यासाठी प्रशासनामध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या युवकांच्या हाती हे पुस्तक दिले पाहिजे, असे धर्माधिकारी यांनी सांगितले. प्रशासनामध्ये काम करताना आलेल्या विविध अनुभवांना प्रधान यांनी शब्दबद्ध केले असून हे पुस्तक नव्या पिढीच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक ठरेल, असे मत माशेलकर यांनी व्यक्त केले. राम प्रधान यांनी आपल्या मनोगतातून पुस्तक लेखनामागची भूमिका मांडली. अंकुश काकडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

बाबू म्हणण्याची फॅशन झाली
सरकारी अधिकाऱ्यांना बाबू म्हणण्याची फॅशन झाली असून चांगले अधिकारी बाबू ठरत आहेत. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारख्या नेत्यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजम यांना बाबू म्हणण्यापर्यंत मजल गेली असून हे दुर्दैवी आहे, याकडे माधव गोडबोले यांनी लक्ष वेधले. आपण ‘अच्छे दिन’बद्दल बोलतोय खरे, पण लोकांचे अधिकार शाबूत राहणे महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2016 1:05 am

Web Title: governance system look like ineffective says madhav godbole
Next Stories
1 तंत्रज्ञान विद्यापीठाशी संलग्न होण्यास संस्थाचालकांची संमती
2 ‘मॅट’ मध्ये नऊ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती
3 डॉ. माधव नामजोशी यांचे निधन
Just Now!
X