बनावट आणि दुबार शिधापत्रक धारकांविरोधात मोहिम; आधार जोडणीमुळे जिल्ह्य़ातील सव्वा चार लाख नावे कमी शिधापत्रिकांमधून मयत व्यक्तींची, स्थलांतरितांची नावे कमी करणे याबरोबरच बनावट आणि दुबार स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यासाठी राज्य शासनाने स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. ही मोहीम मार्च अखेपर्यंत सुरू राहणार असून त्यानंतर केवळ गरजू आणि योजनेत बसणाऱ्या नागरिकांनाच स्वस्त धान्य मोहिमेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, रेशनकार्डाला आधार जोडणी केल्यामुळे जिल्ह्य़ातील तब्बल सव्वा चार लाख नावे कमी झाली आहेत. गरजू नागरिकांनाच शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी आणि काळ्या बाजारात जाणारे धान्य रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार रेशनकार्डाला आधार जोडणी बंधनकारक केली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या प्रक्रियेमुळे स्थलांतरित, मयत झालेल्या व्यक्ती, दुबार रेशनकार्डधारक यांची माहिती तत्काळ समोर आली असून अशा लाभार्थ्यांची नावे कमी केली आहेत. जिल्ह्य़ात सव्वा चार लाख तर राज्यात तब्बल ९२ लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने दिली आहे. स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांचे प्राधान्य गट आणि अंत्योदय असे दोन गट करण्यात आले आहेत. त्यांना प्रतिमहिना दोन रुपये दराने गहू आणि तीन रुपये दराने तांदूळ असे पस्तीस किलो धान्य दिले जाते. धान्य वाटपातील भ्रष्टाचार आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानात पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. ही यंत्रे बसविण्यात आल्यानंतर कुटुंबात एक व दोन सदस्य असलेल्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी राज्य शासनाला प्राप्त झाली आहे. ही आकडेवारी अनुक्रमे तीन व चार लाख या प्रमाणे आहे. म्हणजेच कुटुंबात एक व दोन सदस्य असलेले देखील पस्तीस किलो धान्य घेतात आणि गरजेपुरते धान्य वापरून उर्वरित धान्य काळ्या बाजारात जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना प्राधान्य गटात घेऊन अंत्योदय गटातून वगळण्यात आले आहे. प्राधान्य गटात पाच किलो धान्य दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजारी, विधवा, परितक्त्या महिलांना मात्र, अंत्योदयमध्येच ठेवले असून निकषांनुसार ज्यांना प्राधान्य गटात टाकता येईल, याचे सर्वेक्षण सुरू आहे. आधार नसलेल्या लाभार्थ्यांना तूर्त दिलासा केंद्र शासनाच्या आदेशांनुसार स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांनी रेशनकार्डाला आधार जोडणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही जिल्ह्य़ासह राज्यातील अनेकजणांनी आधार नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे तूर्त या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य शासनाची शोधमोहीम मार्चअखेर (२०१८) पर्यंत पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत आधार नोंदणीही पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान स्थानिक दक्षता समितीने खरे लाभार्थी लाभापासून वंचीत राहणार नाहीत आणि बनावट लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
