राज्य सरकारने जाहीर केलेला निधी पदरामध्ये पाडून घेण्यामध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला यश आले आहे. तर, नाटय़संमेलन होऊन दीड महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषद उपाशी राहिली आहे. घुमान येथे होत असलेल्या ८८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठीच्या अनुदानाची साहित्य महामंडळाची प्रतीक्षा संपली आहे. या संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपयांच्या निधीचा धनादेश बुधवारी महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य आणि कोशाध्यक्ष सुनील महाजन यांच्याकडे सोपविण्यात आला. साहित्य संमेलन घुमान येथे घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर साहित्य महामंडळाने लगेचच अनुदान मिळण्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारला दिले होते. मराठी भाषा विभागाने १३ फेब्रुवारी रोजी घुमान संमेलनासाठी अनुदान मंजूर केल्याचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला. त्याचे पत्रही साहित्य महामंडळाला पाठविल्यानंतरही प्रत्यक्ष धनादेश देण्यामध्ये बराच कालावधी गेला. आता संमेलन समीप येऊन ठेपले असता सरकारचे अनुदान महामंडळाच्या हाती आले आहे. हा धनादेश बँकेमध्ये भरण्यात आला असून सोमवारी (३० मार्च) संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष भारत देसडला आणि ‘सरहद’ संस्थेचे संजय नहार यांच्याकडे ही रक्कम सुपूर्द केली जाणार आहे. संमेलनासाठी सरकारने तरतूद केली असली तरी ३१ मार्च या वर्षअखेरीच्या आत अनुदानाची रक्कम पदरामध्ये पाडून घेण्यामध्ये यश आले. आता घुमान संमेलनावरून परतल्यानंतर पुढील संमेलनासाठी अनुदान मिळण्याबाबतचे पत्र सरकारला पाठविले जाणार आहे, अशी माहिती सुनील महाजन यांनी दिली. सरकारी कामामध्ये ज्या वर्षीचे अनुदान त्याचवर्षी खर्च होणे महत्त्वाचे असते. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते धनादेश मिळेपर्यंत वाट न पाहता अधिकाऱ्यांकडून धनादेश स्वीकारला, असेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या अनुदानाचा धनादेश मिळाल्यामुळे एकीकडे साहित्य महामंडळ तुपाशी असताना नाटय़संमेलन होऊन दीड महिन्याचा अवधी लोटला असून धनादेश न मिळाल्याने नाटय़ परिषद मात्र उपाशी आहे. बेळगाव येथे नुकत्याच झालेल्या नाटय़संमेलनासाठी विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारतर्फे अनुदानाच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्याची घोषणा सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. प्रत्यक्ष नाटय़संमेलनाला धावती भेट देण्यास गेलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनुदानाची रक्कम तातडीने मिळेल, असे जाहीर केले होते. मात्र, संमेलन होऊन दीड महिना लोटला असूनही नाटय़ परिषदेच्या हाती रक्कम पडली नाही. सरकारी पातळीवर चौकशी केली असता २५ लाख कधीही मिळू शकतात. मात्र, आणखी २५ लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे असल्याचे नाटय़ परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. २५ लाखांची रक्कम घ्यायची होतीनाटय़संमेलनासाठी राज्य सरकारने केलेली २५ लाख रुपयांची तरतूद आधी पदरात पाडून घेतल्यानंतर मगच उर्वरित २५ लाख रुपयांच्या निधीसाठी प्रयत्न करायला हवे होते. मुख्यमंत्री आणि सांस्कृतिकमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर एकदम ५० लाख रुपये मिळतील या आशेवर राहिल्यामुळेच आहेत ते २५ लाख रुपये देखील नाटय़ परिषदेला मिळू शकले नाहीत, या वास्तवावर नाटय़ परिषदेच्या एका नियामक मंडळ सदस्याने बोट ठेवले.
