20 January 2020

News Flash

सरकारला ‘जीएसटी’च्या  एकाच कर टप्प्याकडे जावे लागेल!

डॉ. केळकर पुढे म्हणाले, कोणी येईल आणि प्रश्न सोडवेल या भ्रमात राहण्याऐवजी आर्थिक धोरणांमध्ये सर्वानी सहभाग घेतला पाहिजे.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांचे स्पष्ट मत

पुणे : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) ही समस्या नसून, त्याची गुंतागुंतीची रचना हे अर्थव्यवस्थेपुढचे आव्हान आहे. हा गुंता सोडविण्यासाठी सरकारला एक करटप्प्याकडे जावे लागेल, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना डॉ. केळकर यांनी वस्तू आणि सेवाकराची मुहूर्तमेढ रोवली. त्या अर्थाने डॉ. केळकर या कराचे जनक. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे डॉ. केळकर आणि अजय शहा यांनी लिहिलेल्या ‘इन सव्‍‌र्हिस ऑफ द रिपब्लिक- द आर्ट अँड सायन्स ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या हस्ते झाले. या पुस्तकाच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चासत्रात प्रसिद्ध उद्योगपती नौशाद फोब्र्ज, पर्सिस्टंटचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद देशपांडे,  ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर  यांच्यासह लेखक द्वयींशी निरंजन राजाध्यक्ष यांनी संवाद साधला.

वस्तू आणि सेवा

कराच्या अंमलबजावणीतील आव्हानासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. केळकर यांनी विन्स्टन चर्चिल यांच्या वाक्याचा दाखला दिला. ‘अमेरिका योग्य निर्णय घेते. पण, त्याआधी सर्व अयोग्य निर्णयांचा पर्याय त्यांनी चाचपलेला असतो.’ वस्तू आणि सेवाकरासंदर्भात भारत सरकारला हे वचन चपखल लागू पडते, असे डॉ. केळकर यांनी सांगितले. सुरुवातीपासून सोप्या मांडणीकडून अंमलबजावणी करून अवघड टप्प्याकडे जाण्याऐवजी भारत सरकारने अत्यंत अवघड मार्ग चोखाळला. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे, असे डॉ. केळकर यांनी सांगितले.

डॉ. केळकर पुढे म्हणाले, कोणी येईल आणि प्रश्न सोडवेल या भ्रमात राहण्याऐवजी आर्थिक धोरणांमध्ये सर्वानी सहभाग घेतला पाहिजे. कर धोरणामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असतो. प्रशासकीय पातळीवर सुसूत्रता नसल्याने दुष्परिणाम होतात. सरकार कसे चालवावे हे सरकारने आधी समजून घेतले पाहिजे. १९९१ पासून २२ वर्षांत देशाने आर्थिक स्थैर्य संपादन केले  होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत घसरण का झाली याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. न्यायसंस्था, कररचना पद्धती आणि आर्थिक नियम या स्तंभांना भविष्यात महत्त्व येणार आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. सरकारी संस्थांना कार्यक्षमता सिद्ध करावी लागेल. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ते सहज शक्य होणार आहे.

‘‘कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाची साक्षरता अत्यल्प आहे. कल्पना आणि धोरण यामध्ये सामान्यांची गल्लत होते. निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर या कल्पना म्हणून चांगल्या आहेत. पण, त्या धोरण होऊ शकत नाहीत. धोरण म्हणून राबविल्यानंतर त्याचे काय होते हे सर्वानी पाहिले आहे. नेते त्यांच्या चुकांतून काही शिकत नाहीत’’, असे गिरीश कुबेर म्हणाले. शहरांची अर्निबध वाढ होत आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होऊन बसले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालीमध्ये महापौरांना कोणतेही अधिकार नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सरकारी हस्तक्षेप ८० टक्के वेळा होत असल्याने आपल्याकडे राजकीय अर्थनीतीचा प्रभाव जाणवतो. मर्यादित संसाधने आणि उच्च प्राधान्यक्रम यातून मार्ग काढणे अवघड ठरते, असे मत शहा यांनी मांडले. आर्थिक धोरणांबाबत जनतेचे प्रशिक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. आजारी पडल्यानंतर उपचार करण्यापेक्षा आजार होऊ नये ही दक्षता घेतली पाहिजे, असे फोब्र्ज म्हणाले. लघु आणि मध्यम उद्योग हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात. त्यांना भांडवलापासून अनेक समस्या भेडसावतात. लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी सरकारची धोरणे पुरेशी सुस्पष्ट नाहीत, याकडे देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. कार्यक्रमाचे  प्रास्ताविक प्रशांत गिरबने यांनी केले.

First Published on January 14, 2020 2:41 am

Web Title: government gst senior economist dr vijay kelkar akp 94
Next Stories
1 वाहनतळ पुन्हा ठेकेदारांच्या हाती
2 संक्रांतीसाठी चिक्की गुळाची मोठी आवक
3 ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सर्व निवासी मिळकतींना मिळकतकरात १०० टक्के माफी
Just Now!
X