10 July 2020

News Flash

शासकीय पदांची भरती ‘एमपीएससी’द्वारेच हवी

राज्यसभेच्या राज्यातील सात जागांसाठी लवकरच निवडणूक जाहीर होणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

उमेदवारांसह रोहित पवार, सत्यजित तांबे यांची मागणी

पुणे : महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर आता शासकीय पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातूनच करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. एमपीएससीद्वारे पदांची भरती करण्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांसह आमदार रोहित पवार आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने महापरीक्षा संकेतस्थळ निर्माण केले होते. या संकेतस्थळाद्वारे शासकीय पदांच्या भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांमध्ये गोंधळ होत असल्याने उमेदवारांनी अनेकदा दाखवून देत हे संकेतस्थळ बंद करण्याची मागणी लावून धरली होती. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनीही हे संकेतस्थळ बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले. महाविकास आघाडीचे शासन अस्तित्वात आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संकेतस्थळाला स्थगिती दिली. तर गुरुवारी महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करून विभागस्तरावर भरती प्रक्रिया राबवण्याचा, त्यासाठीची यंत्रणा नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.

मात्र, विभागस्तरावर भरती प्रक्रिया राबवू नये असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. ‘विभाग स्तरावर वेगळ्या यंत्रणेमार्फत निवड प्रक्रिया राबवणे शासनासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी योग्य नाही. परीक्षांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी, होतकरू तरुणांना योग्य संधी मिळण्यासाठी, चांगले प्रशासक तयार होण्यासाठी सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने एमपीएससीद्वारे घेण्याची आवश्यकता आहे,’ असे एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स आणि एमपीएससी समन्वय समिती यांनी सांगितले. तसेच आमदार रोहित पवार आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनीही एमपीएससीद्वारेच पदभरती प्रक्रिया राबवावी, असे ट्विटरद्वारे म्हटले आहे.

पद भरती प्रक्रिया राबवणे एमपीएससीला शक्य

केरळमधील शासकीय पदभरती प्रक्रिया केरळ लोकसेवा आयोगाद्वारे राबवली जाते. त्या प्रमाणेच राज्यातील शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया राबवणे एमपीएससीद्वारे करणे शक्य आहे. राज्य शासनाने मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास, सुविधा वाढवल्यास कालबद्ध पद्धतीने परीक्षा घेता येऊ शकतात. मात्र, त्याचा निर्णय राज्य शासनावर अवलंबून आहे, असे एमपीएससीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2020 2:08 am

Web Title: government job requirement follow mpsc candidate ncp rohit pawar akp 94
Next Stories
1 हडपसर रेल्वे टर्मिनल जूनपासून
2 नियोजनशून्य कारभाराचा असाही नमुना!
3 वाहतूक पोलिसांसाठी खास ‘सिग्नल पीटी’चे प्रशिक्षण
Just Now!
X