विद्याधर कुलकर्णी

करोनाचा प्रभाव राज्यातील साहित्य संस्थांच्या अनुदानावर पडला असून शासनातर्फे पहिल्या टप्प्यामध्ये दहा लाख रुपयांपैकी प्रत्येकी केवळ एक लाख रुपयांच्या अनुदान रकमेचे वितरण सात संस्थांना करण्यात आले आहे. नऊ महिन्यांपासून सारे ठप्प असताना अनुदानाच्या तुटपुंज्या रकमेवर साहित्य संस्था चालवायच्या कशा असा प्रश्न संस्थांच्या संचालकांनी उपस्थित केला आहे.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या पाच संस्थांसह कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि कोल्हापूर येथील दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद या सात साहित्य संस्थांना राज्य शासनातर्फे यापूर्वी वार्षिक पाच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. बडोदा येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये साहित्य संस्थांच्या अनुदानामध्ये दुपटीने वाढ करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार गेल्या वर्षी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते.

करोना संकटामुळे गेल्या नऊ महिन्यांपासून सारे व्यवहार ठप्प झाले होते. अशा परिस्थितीमध्ये साहित्य संस्थांना शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा होती. मात्र, शासनाचे प्राधान्यक्रम बदलल्यामुळे अनुदानाचा पहिला टप्पा म्हणून सर्व साहित्य संस्थांच्या बँक खात्यामध्ये एक लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. विविध समस्यांना सामोरे जात असलेल्या साहित्य संस्थांना अनुदानाची रक्कम किती टप्प्यामंध्ये प्राप्त होणार याविषयी कल्पना देण्यात आलेली नाही, असे साहित्य संस्थांच्या संचालकांनी सांगितले.

वित्त विभागाकडून मंत्रालयातील सर्व विभागांना जेवढा निधी येतो तो वितरित केला जातो. वित्त विभागाकडून जेवढे पैसे मिळाले ते दुसऱ्या दिवशी साहित्य संस्थांना वितरित करण्यात आले आहेत. दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध होतो, तसा तो वितरित केला जातो.

– मीनाक्षी पाटील, सचिव, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ

दहा लाख रुपयांच्या अनुदानापैकी केवळ एक लाख रुपये जमा झाल्यामुळे संस्था चालविणे कठीण झाले आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माधवराव पटवर्धन सभागृह बंद आहे. त्याचे दरमहा ७० ते ८० हजार रुपये भाडे यायचे. परिषदेच्या तळमजल्यामध्ये कायमस्वरूपी भरविण्यात येणारे ग्रंथप्रदर्शन बंद आहे. अतिथी निवास, ग्रंथालय बंद आहे. करोनामुळे मोठा आर्थिक फटका साहित्य संस्थांना बसला आहे. संस्थेकडे ठेवी असल्या तरी व्याजाचे दर कमी झाल्यामुळे उत्पन्न कमी झाले आहे.

– प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद

राज्य शासनाकडून अनुदानापोटी सध्या एक लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. संस्थेपुढे आर्थिक अडचणी आल्या आहेत. डॉ. अ. ना. भालेराव नाटय़गृह, पुरंदरे सभागृह आणि अमृत नाटय़ भारती सभागृह येथे होणाऱ्या कार्यक्रमांचे भाडे हेच मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. ते ठप्प झाल्यामुळे आर्थिक समस्या भेडसावत आहेत.

– प्रा. उषा तांबे, अध्यक्षा, मुंबई मराठी साहित्य संघ

गेल्या वर्षी दहा लाख, पण यंदा एक लाखाचे अनुदान मिळाले आहे.  साहित्य संस्था चालविण्याची जबाबदारी शासनाची नाही. लोकांना साहित्य संस्थांची गरज आहे, असे वाटत नाही. लोकांची गरज असेल तर संस्था चालतील. अनुदान बंद झाले तरी संस्था चालविता येईल अशी तरतूद संस्थाचालकांनी करावी.

– प्रा. कौतिकराव ठाले पाटील, अध्यक्ष, मराठवाडा साहित्य परिषद