वारजे ते विठ्ठलवाडी दरम्यान मुठा नदीपात्रालगत राडारोडा टाकून तयार केलेला रस्ता पंधरा दिवसांमध्ये उखडून टाका, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार यांनी बुधवारी दिला. या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास हरित न्यायाधिकरण कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे लवादाने आदेशात म्हटले आहे. या रस्त्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत पंधरा कोटींचा खर्च केला आहे. हा राडारोडा उचलण्यासाठी आता आणखी खर्च करावा लागणार आहे. वारजे पूल ते विठ्ठलवाडी दरम्यान अडीच ते तीन किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता महापालिकेने तयार केला असून सिंहगड रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून हा रस्ता तयार करण्यात आला होता. दिल्लीच्या हरित लवादाने ११ जुलै २०१३ रोजी नदीपात्रालगत रस्त्याबाबत आदेश देताना हा रस्ता पुलासारखा (इलेव्हेटेड) करावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, पुणे महापालिकेने तो पूररेषेच्या आतमध्येच राडारोडा टाकून तयार करण्यास सुरुवात केली होती. या कामामुळे नदीची वहनक्षमता कमी झाल्याचेही आक्षेप घेणाऱ्यांचे म्हणणे होते. पावसाळ्यात खडकवासला धरणातून पाणी सोडले, तर नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये या रस्त्यामुळे पाणी शिरते असाही आक्षेप होता. त्यामुळे पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणारे सारंग यादवाडकर यांनी अॅड. असिम सरोदे यांच्या मार्फत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याबाबत याचिका दाखल केली होती.महापालिकेने या रस्त्यासाठी जो राडारोडा टाकला आहे त्यामुळे वहनक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने नदीत टाकलेला राडारोडा बेकायदेशीर असून तो पंधरा दिवसांच्या आत काढून टाकावा. महापालिका हे काम करू शकली नाही तर मुख्य अभियंत्याच्या देखरेखेखाली हा राडारोडा काढला पाहिजे. यासाठी लागणारा खर्च महापालिकेने द्यावा, असे लवादाने आदेशात म्हटल्याचे अॅड. सरोदे यांनी सांगितले. नदीपात्रात रस्ता करताना पुलासारखा (इलेव्हेटेड) करावा असे आदेश असताना देखील महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मनापाचे आणखी १४ ते १५ कोटींचे नुकसान होणार आहे. मनपाच्या चुकीमुळे सर्वसामान्यांचे पैसे वाया जाणार असल्याचे अॅड. सरोदे यांनी नमूद केले.
