शिक्षणाच्या दुरवस्थेचे चित्र विविध मार्गानी समोर येत असताना ते बदलण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात मूलभूत बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्यानुसार शालान्त किंवा दहावीच्या परीक्षेमध्ये वाढीव गुण (ग्रेस मार्क) देण्याच्या पायंडय़ाला लगाम घालण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतूनच असावे आणि संस्कृतचाही शिक्षणात लक्षणीय समावेश असावा, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. साधारण तीस वर्षांनंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली होती. माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीने आपला अहवाल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला गेल्या महिन्यात सादर केला. हा अहवाल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अद्याप जाहीर केला नसला, तरीही काही माध्यमांद्वारे त्यातील अनेक शिफारशी उघड झाल्या आहेत. ‘शालान्त परीक्षेचा निकाल चांगला लागावा यासाठी काही राज्यांमध्ये शिक्षण मंडळे विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण किंवा ग्रेस गुण देतात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या सुधारणेसाठी ही पद्धत बंद करण्यात यावी,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याच वेळी ‘पर्सेटाईल’ पद्धत अमलात आणावी. मागणीनुसार परीक्षा घेण्यात यावी. दहावीसाठी गणित आणि विज्ञान विषयाचे काठिण्यपातळीनुसार दोन भाग करून विद्यार्थ्यांना पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असे बदलही सुचवण्यात आले आहेत. पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतूनच देण्यात यावे. त्रिभाषा सूत्र लागू करून मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेचे शिक्षण बंधनकारक करण्यात यावे. त्याचबरोबर संस्कृत भाषेच्या शिक्षणाला व या भाषेच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन देण्यात यावे. व्याकरणापेक्षा व्यवहारोपयोगी भाषाशिक्षण देण्यात यावे. प्राथमिक स्तरापासून संस्कृत हा स्वतंत्र विषय ठेवावा. मात्र त्रिभाषा सूत्रानुसार मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा वगळता इतर भाषांची निवड करण्याचे अधिकार पालकांना देण्यात यावेत, अशाही शिफारशी या अहवालात आहेत. अहवालातील नोंद.. ‘शालान्त परीक्षांमध्ये विद्यार्थी आपापल्या शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत ९० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक गुण मिळवतात. मात्र तेच विद्यार्थी देशपातळीवरील सामायिक प्रवेश परीक्षांमध्ये मागे पडतात. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण मंडळाच्या मूल्यमापन पद्धतीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. सध्याची परीक्षा पद्धती ही गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराचे कुरण झाली आहे. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांचा परीक्षा पद्धतीवर विश्वास राहिलेला नाही. शिक्षण धोरणाचे प्रगतीपुस्तक १४ जुलै १९६४ : शिक्षण धोरण आखण्यासाठी तत्कालीन यूजीसीचे अध्यक्ष दलजित सिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कोठारी आयोग’ स्थापन. स्वातंत्र्यानंतर या आयोगाआधीही शिक्षण क्षेत्रासंबंधात तीन आयोग नेमले गेले होते. २९ जून १९६६: तब्बल नऊ हजार शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक व शैक्षणिक कार्यातील मान्यवरांशी चर्चा करून तसेच २४०० निवेदनांचा विचार करून आयोगाने २८७ पानी अहवाल शिक्षणमंत्री एम. सी. छागला यांना दिला. १९६८ : आयोगाच्या शिफारशीनुसार ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ निश्चित करणारे विधेयक संसदेत संमत. १९८६ : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण संमत. १९९२ : आचार्य राममूर्ती समितीने १९८६च्या धोरणानुरूप कृतीआराखडा तयार केला. १९९९ : धोरण अहवालात सुधारणा. २००९ : शालेय स्तरासाठी शिक्षण हक्क कायदा संमत. उत्तीर्णतेचे धोरण पाचवीपर्यंतच पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या धोरणात बदल करून पाचवीपर्यंतच हे धोरण ठेवण्यात यावे. सहावीपासून पुढे विद्यार्थ्यांना पुरेशा संधी देऊनही विद्यार्थ्यांची प्रगती झाली नसल्यास त्याला मागील वर्गात बसवण्यात यावे, अशा आशयाची सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे.
