जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर घरे महागणार असल्याने हा कायदा लागू होण्यापूर्वीच अनेकांनी घर खरेदीला प्राधान्य दिले असले, तरी अनेकांमध्ये याबाबत संभ्रम असल्याचे दिसून आले. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी घर खरेदीबाबत बांधकाम व्यावसायिकाशी करार आणि दस्त नोंदणी करून ‘जीएसटी’तून सुटका होणार नाही. घराची पूर्ण रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाकडे जमा होईल त्या वेळी जीएसटी भरावाच लागणार असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून सांगण्यात येत आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी घर खरेदी करण्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे शहरातील दस्त नोंदणी कार्यालयांमध्ये मागील तीन दिवसांपासून नागरिकांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून रिकाम्या पडलेल्या काही सदनिकांची विक्री झाल्याने बांधकाम व्यावसायिक समाधानी आहेत. दुसरीकडे दस्त नोंदणीचा आकडा दुपटीवर गेल्यामुळे शासनालाही मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळाला आहे. बांधकाम व्यावसायिकाला पूर्ण रक्कम न देता ३० जूनपूर्वी घर खरेदीचा करार आणि दस्त नोंदणी झाल्यामुळे जीएसटी लागू होणार नाही, असा काहींचा समज आहे. बांधकाम क्षेत्रातील अभ्यासक आणि अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी याबाबत सांगितले की, जीएसटीबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. नागरिकांनी घर खरेदीबाबत नोंदणी करून घेतली. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाची पूर्ण रक्कम दिली नसेल, तर नंतर जीएसटीनुसार १२ टक्के कर द्यावा लागेल. बांधकाम व्यावसायिकाच्या हाती रक्कम मिळाल्याचा दिवस त्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल, ही बाब कर प्रणालीतील तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर स्पष्ट झाली आहे. अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. चंदन फरताळे यांनीही त्यास दुजोरा दिला. १ जुलैनंतर घर खरेदीवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. त्याबरोबरच एलबीटीच्या नावाने अतिरिक्त अधिभार आणि नोंदणी शुल्कही भरावे लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांवरील बोजा वाढेल. महसूल कमी मिळत असल्याने अतिरिक्त अधिभार लावण्यात आला होता. आता जादा कर आकारणीने महसूल वाढणार असल्याने हा अतिरिक्त अधिभार बंद करावा. त्याचप्रमाणे नोंदणी शुल्कातही सवलत देऊन नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचेही फरताळे यांनी स्पष्ट केले.
