पालिकेला १७०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळण्याची शक्यता वस्तू आणि सेवा कराच्या (गुड्स सव्‍‌र्हिस टॅक्स - जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे महापालिकेला किती कोटींचे अनुदान मिळणार याची उत्सुकतता वाढली आहे. स्थानिक संस्था कराचे (लोकल बॉडी टॅक्स - एलबीटी) वार्षिक उत्पन्न, एलबीटी पोटी मिळणारे अनुदान आणि एक टक्का मुद्रांक शुल्क असे एकत्रित उत्पन्न जीएसटीच्या अनुदानासाठी आधारभूत करण्यात आले आहे. मात्र एलबीटीचे कोणत्या वर्षांचे उत्पन्न निश्चित होणार यावरच किती अनुदान मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे. तरी सरासरी सतराशे कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. एलबीटीतून महापालिकेला एप्रिल ते जून या कालावधीत एकूण ४१२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये ८५ कोटी रुपये राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेले अनुदान आणि एक टक्का मुद्रांक शुल्काप्रमाणे पन्नास कोटी रुपयांचा समावेश आहे. एलबीटीतून सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत १ हजार ४६५ कोटी रुपये तर सन २०१६-१७ या वर्षांत एक हजार ५७० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. यातील कोणत्या वर्षांच्या उत्पन्नाचा राज्य शासन जीएसटीचे अनुदान देण्यासाठी विचार करणार यावरच अनुदानाची रक्कम स्पष्ट होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या एक हजार ५७० कोटी रुपयांवर जीएसटीचे अनुदान मिळताना आठ टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम जवळपास सतराशे कोटीपर्यंत जाईल. गेल्या वर्षीचेच उत्पन्न अनुदानासाठी ग्राह्य़ धरल्यास प्रती महिना महापालिकेला १२८ कोटी ८७ लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत. एलबीटीचे कार्यालय वर्षभर सुरू राहणार एलबीटी रद्द होणार असल्यामुळे हा विभाग बंद होणार असला, तरी किमान वर्षभर या विभागाचे कामकाज सुरू राहणार आहे. एलबीटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर थकबाकीदार व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्रांचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया एलबीटीकडून सुरू झाली आहे. त्यामुळे काही काळ कामकाजही सुरू राहणार आहे.
