खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी केलेल्या कामबंद आंदोलनाबाबत माफी मागावी आणि भविष्यात असे आंदोलन करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुणे बार असोसिएशनला दिले. पुण्याला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मिळावे म्हणून वकिलांनी सोळा दिवस कामबंद आंदोलन केले होते. वकिलांच्या बंदमुळे अनेक पक्षकारांचे हाल झाले. त्यामुळे यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आंदोलनाबाबत सोमवापर्यंत कळवण्याचे आदेश पुणे बार असोसिएशनला दिले होते. सोमवारी पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती उच्च न्यायालयास दिली. महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलने आजपर्यंत पुणे बार असोसिएशन आणि पुणे जिल्ह्य़ातील वकिलांवर काय कारवाई केली याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. व्हॉटस् अॅपवर धमकी देणारे एसएमएस पाठविले असतील तर अर्जदाराने न्यायालयात सादर करावे, जिल्ह्य़ात काय परिस्थिती आहे, कामावर वकील बहिष्कार टाकत आहेत का, याचा अहवाल २० जुलैपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रबंधकांना सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
