शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाला जे जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत, त्यांची योग्य ती तपासणी केल्याशिवाय आराखडय़ाला मंजुरी दिली जाणार नाही, असे निवेदन राज्य शासनाने न्यायालयापुढे केल्यानंतर आराखडय़ाला हरकत घेणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्या. त्यामुळे आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पुणे शहरासाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा महापालिकेच्या मुख्य सभेत मंजूर करताना जे दोन ठराव करण्यात आले ते बेकायदेशीर आहेत, तसेच आराखडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अस्तित्वातील जमीनवापराचे (एक्झिस्टिंग लॅन्ड यूज- ईएलयू) जे नकाशे महापालिकेने दिले, तेही कायद्याला धरून नाहीत असे आक्षेप घेणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीमुळे आराखडय़ाची संपूर्ण प्रक्रिया गेले काही महिने थांबली होती. पुणे बचाव समितीचे उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी तसेच भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता अशोक येनपुरे आणि शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रशांत बधे यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. आराखडय़ाला घेण्यात आलेल्या आक्षेपांबाबत राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी असा आदेश न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी दिला होता. या दोन्ही याचिका गुरुवारी न्याय. अभय ओक आणि न्याय. गुप्ते यांच्या खंडपीठापुढे आल्यानंतर शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. महापालिकेतील आराखडा मंजुरीबाबतच्या ठरावांवर जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत, त्यांची योग्य ती कायदेशीर तपासणी करून नंतरच आराखडय़ाला शासन अंतिम मंजुरी देईल, असे यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. आराखडय़ाबाबत जे अन्य आक्षेप घेण्यात आले आहेत त्यांचीही योग्य ती दखल शासन घेईल, असेही यावेळी शासनाच्या वकिलांनी सांगितले. शासनाचे हे निवेदन न्यायालयाने मान्य केले. तसेच आराखडय़ाची सुरू असेलेली प्रक्रिया आता थांबवता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर आराखडय़ाची प्रक्रिया थांबवण्यास नकार देत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या. आराखडय़ाची सर्व प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीनेच सुरू असल्याने ती मध्येच थांबवता येणार नाही असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी सल्लागार मंजुषा इधाटे यांनी दिली.
