राज्यातील मुंबई नंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या पुण्याला यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात ठोस काहीही मिळालेले नाही. मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्प्यासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात ९० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र ती पुणे आणि नागपूर या शहरांसाठी मिळून दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी मिळेल, ही पुणेकरांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी सन २०१८-१९ या वर्षीचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात पुणे शहरातील काही योजनांसाठी निधी प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र पुणेकरांची अपेक्षा फोल ठरली.

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीचे भूसंपादन आणि अन्य अनुषंगिक कामे, स्मार्ट सिटी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पुणे मेट्रो पॉलिटन रिजनल डेव्हमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) वर्तुळाकार मार्ग, राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून विकसित होणारे विविध रस्ते आणि पुण्यालगतच्या दुसऱ्या रिंगरोडसाठी तसेच स्मार्ट सिटीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. मात्र केवळ मेट्रोसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड आणि वनाज ते रामवाडी या मार्गिकांची कामे सध्या सुरु आहेत. या प्रकल्पासाठी काही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ती पुणे आणि नागपूर मेट्रोसाठी एकत्रित दर्शविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही शहरासाठी कोणतीही ठोस तरतूद झाली नव्हती. केंद्र सरकारबरोबरच राज्य शासनानेनही पुणेकरांची निराशा केली आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे काम अधिक गतीने व्हावे यासाठी किमान ३०० ते ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून (महामेट्रो) करण्यात आली होती. तर स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गतही विविध प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम द्यावी, अशी अपेक्षा स्मार्ट सिटी कंपनीकडून करण्यात आली होती. मात्र त्यासाठीही कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात झालेली नाही.

First Published on March 10, 2018 4:20 am