पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीलगतची २० गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा विषय स्थानिक रहिवाशांच्या तीव्र विरोधामुळे मागे पडल्यानंतर केवळ पश्चिमेकडील सात गावे महापालिकेत घेण्याचा सुधारित प्रस्ताव तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांकडून मांडण्यात आला होता. मात्र, बदलत्या राजकीय परिस्थितीत ही गावे महापालिकेत घेण्याविषयी राज्य शासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) असताना ही गावे महापालिकेत घेण्याची गरजच काय, असा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. तथापि, ही गावे महापालिकेत यावीत, यासाठी महापालिकेचा विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर नव्याने प्रयत्न सुरू आहे. पिंपरी पालिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असताना आणि पिंपरीचे कारभारी असलेले अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदावर असताना हद्दीलगतची २० गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार, चाकण, देहू, आळंदी, िहजवडीसह २० गावे महापालिकेत येणार होती, मात्र या प्रस्तावास तीव्र विरोध झाला. अजित पवारांचा कल गावे समाविष्ट करण्याकडे असतानाही विरोध करण्यात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आघाडीवर होते. गावांच्या समावेशावरून तेव्हा बरेच राजकारण तापले होते. पडद्यामागे अनेक नाटय़मय घडामोडी झाल्या होत्या. त्यामुळे तत्कालीन परिस्थितीत अजित पवार यांनी २० ऐवजी मोजकीच सात गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार पिंपरी महापालिकेने सुधारित प्रस्ताव मांडला व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सभेत त्यास मान्यता मिळवून दिली. त्यानुसार िहजवडी, गहुंजे, जांभे, माण, मारुंजी, नेरे आणि सांगवडे या सात गावांचा नवा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला. सर्व प्रक्रिया पार पाडून या बाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे अवघड असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. हा भाग समाविष्ट होऊन तेथे निवडणुका झाल्यास राष्ट्रवादीला फायदा होण्याची शक्यता जास्त होती. त्यामुळेच या गावांचा समावेश करण्याचा विषय पालिका निवडणुकीनंतर विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट करून शासनाने ही गावे निवडणुकीच्या िरगणातून बाहेर ठेवली. आता महापालिकेतही सत्तांतर झाले आणि राष्ट्रवादीकडील सत्ता भाजपकडे आली. मात्र, शासनाने गावे पिंपरीत घेण्याविषयी प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे, त्यासाठी पीएमआरडीएचे कारण पुढे केले आहे. तथापि, पिंपरी पालिकेकडून ही गावे महापालिकेत असावी, यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. ‘पीएमआरडीए’ असताना पालिकेची गरज काय? ७ मे २०१३ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. बैठकीत चाकण, देहू, आळंदीसह लगतची गावे समाविष्ट करणे शक्य आहे काय, याबाबत अभ्यास करावा आणि परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे ठरले होते. त्यानुसार ३० ऑगस्ट २०१३ मध्ये पिंपरीत बैठकही झाली. तेव्हा उत्तरेकडील १४ आणि पश्चिमेकडील ६ गावे समाविष्ट करण्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार, उत्तरेकडील आळंदी, चिंबळी, कुरुळी, मोई, निघोजे, देहू, विठ्ठलनगर आणि पश्चिमेकडील िहजवडी, जांभे, माण, मारुंजी, नेरे, गहुंजे, सांगवडे अशी २० गावे घेण्याचा प्रस्ताव तयार करून सभेपुढे ठेवण्यात आला. सभेने फक्त पश्चिमेकडील िहजवडी, गहुंजेसह अन्य सात गावांना समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. ३१ मार्च २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्यामुळे ही गावे आता महापालिकेत आणण्याची गरज नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. हद्दीलगतची सात गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यास राज्य शासनाने नकार कळवला आहे. ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना झाल्याने अशा प्रकारे गावे महापालिकेत घेण्याची गरज नसल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे, मात्र ही गावे पालिकेत येण्याची आवश्यकता असून, विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर तसे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, त्याविषयी शासनाकडून कसलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. - प्रकाश ठाकूर, नगररचना उपसंचालक
