चुका टाळण्यावर ‘पीएमआरडीए’चा भर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) हाती घेण्यात आलेला शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक खासगी सहभाग (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप- पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पात गुंतवणूक, प्रकल्प बांधकाम, जमीन भाडेकरारावर देणे अशा विविध बाबी हैद्राबाद मेट्रो प्रारूपानुसार करण्यात येणार आहेत. तसेच मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर जेवढय़ा मार्गाचे काम होईल, तेथील मेट्रो त्वरित सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. प्राधिकरणाकडून हाती घेण्यात आलेल्या शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पाचा संपूर्ण मार्ग उन्नत (एलिव्हटेड) आहे. हैद्राबाद मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकामावेळी तेथील नागरिकांना अन्य वाहतुकीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा त्रास झाला नाही. तसेच तेथेही मेट्रो मार्गासाठी रस्त्यांवर दोन मीटर रुंदीचे खांब उभारण्यात आले आहेत. मेट्रो प्रकल्पाच्या करारानुसार ७० एकर जमीन भाडेकराराने देण्यात आली असून त्यातील काही जमिनीवर व्यावसायिक संकुल उभारून अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पामध्ये मेट्रो मार्गिकेमध्ये असलेल्या शासनाच्या रिकाम्या जागांपैकी २२ हेक्टर जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य शासन मेट्रोसाठी निधी देण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाही. त्यामुळे ही २२ हेक्टर जागा प्रकल्पासाठी पुढे येणाऱ्या भागीदाराला व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येणार असून तेथे जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) दिला जाणार आहे. पीपीपीकरिता जो निधी कमी पडेल तो या माध्यमातून उभा केला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडे पाच जागांची मागणी करण्यात आली आहे. या जागा भागीदाराला देताना जागेचे क्षेत्रफळ, एफएसआय, जागेवर करण्यात येणारे बांधकाम संबंधित कंपन्या भाडय़ाने किंवा व्यावसायिक वापराकरिता देतील या सर्व तपशिलाचा उल्लेख करारामध्ये करण्यात येणार आहे. मेट्रोचा करार जेवढय़ा वर्षांचा असेल, तेवढी वर्षे भाडेकराराने या जागा संबंधितांना देण्यात येतील. करार संपल्यानंतर या जागा पुन्हा शासनाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. ‘प्रकल्प रखडणार नाही’ हैद्राबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनबरोबर करार करण्याऐवजी संबंधित प्राधिकरणाने आंध्र प्रदेश सरकारबरोबर करार केला. त्यानंतर तेलंगण वेगळे राज्य झाल्याने हैद्राबाद शहर राजधानी म्हणून दोन्ही राज्यात विभागले गेले. तसेच पूर्ण प्रकल्प झाल्याशिवाय मेट्रो सुरू करता येणार नाही, असे करारात नमूद करण्यात आले असल्याने तेथील मेट्रो प्रकल्प रखडला आहे. या चुका पुण्यातील शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पात टाळण्यात येणार आहेत, असेही गित्ते यांनी सांगितले.
