पाहणी दौरे झाले, बैठका झाल्या; तोडगा नाहीच दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चाललेल्या हिंजवडीतील वाहतूक कोंडीच्या ज्वलंत प्रश्नावर अजूनही अपेक्षित तोडगा दृष्टिपथात नाही. पाहणी दौरे झाले, बैठका झाल्या, मात्र परिस्थितीत सुधारणा होताना दिसत नाही. हिंजवडीची वाहतूक कोंडी संपणार कधी, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हिंजवडीतील दररोजच्या वाहतूक कोंडीमुळे होणारा त्रास लाखो नागरिक सहन करत आहेत. शासकीय पातळीवरील अनास्था व राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव म्हणून अजूनही ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. सततच्या तक्रारींची दखल घेऊन हिंजवडीच्या वाहतूक समस्येची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट व जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी १५ सप्टेंबर २०१७ ला चार तासांचा दौरा केला. बालेवाडी, म्हाळुंगे, हिंजवडी, माण, चांदे आदी भागातील पाहणी केली. त्यानंतर यासंदर्भात सर्व संबंधितांची बैठकही घेण्यात आली. शेतकऱ्यांनी रस्त्यांच्या कामासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन करतानाच हिंजवडीला जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी तेव्हा केल्या होत्या. पालकमंत्र्यांच्या या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांचा मोठा ताफा होता. पालकमंत्री येणार म्हणून तेव्हा हिंजवडीतील अतिक्रमणे हटवली, रिक्षाचालकांना अटकाव करण्यात आला, हातगाडय़ा हटवल्या. वाहतुकीचे नियोजन मनुष्यबळाद्वारे करण्यात आले. पर्यायी मार्गानी वाहतूक वळवली. एवढे सारे करूनही पालकमंत्र्यांना हिंजवडीच्या वाहतूक कोंडीचा अनुभव आलाच होता. पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. बापट यांनी महिन्यानंतर पुन्हा आढावा घेण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, पहिल्या बैठकीनंतरच येथील परिस्थितीत काही फरक पडला नसल्याचा अनुभव नागरिक घेत आहेत. त्यामुळे पुढील बैठकीत कागदी घोडे नाचवण्यात येतील, अशीच दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर तूर्त थेट हिंजवडीशी संबंध नसला तरी तेथील जोडरस्त्यांसाठी पिंपरी पालिकेत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. बुधवारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या उपस्थितीत याच विषयासंदर्भात आणखी एक बैठक झाली. वाहतूक कोंडीची ठिकाणे, पर्यायी व जोडरस्ते, रस्त्यांचे मजबुतीकरण, भूसंपादनाचा तिढा, मिळकतधारकांचे म्हणणे आदी मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा झाली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होईल, यास प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
