शहरात ज्या व्यावसायिकांनी विनापरवाना होर्डिग आणि जाहिरात फलक उभारले आहेत, त्यांच्याकडून जाहिरात शुल्क वसूल करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली असून या शुल्काची आकारणी करण्याबाबत प्रशासनाकडून दिरंगाई झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.शहरात १ ऑक्टोबर २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत लावण्यात आलेले जाहिरात फलक (होर्डिग) तसेच अन्य छोटय़ा-मोठय़ा जाहिरात फलकांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या होर्डिगपोटी शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित होता. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने ऑक्टोबर २०१३ ते मार्च १४ या कालावधीत अशा होर्डिगपोटी जाहिरात शुल्क आकारले नव्हते. संबंधितांनी जाहिरात शुल्क न भरल्यामुळे त्यांच्याकडून दंड वसूल करणेही अपेक्षित होते. मात्र, संबंधित विभागाने जाहिरात शुल्काचे देयक संबंधितांना पाठवण्यास विलंब केला. त्यामुळे मूळ शुल्क व दंडही वसूल होऊ शकला नाही. ही देयके पाठवण्यास विलंब झाल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने मान्य केले. त्यानंतर संबंधितांकडून जाहिरात शुल्क वसूल करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.पर्यटन महामंडळाला तीन लाख देणारमहाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे महाराष्ट्र अनलिमिटेड असा विशेषांक प्रसिद्ध केला जाणार आहे. या अंकात पुण्यातील ऐतिहासिक वास्तूंची माहिती दिली जाणार असून या अंकासाठी पर्यटन महामंडळाला तीन लाख रुपये देण्याचा प्रस्तावही स्थायी समितीने मंजूर केला.हॉटमिक्स प्लॅन्टसाठी चौदा कोटींची खरेदीमहापालिकेच्या पथ विभागातर्फे येरवडा येथे हॉटमिस्क प्लॅन्ट चालवला जातो. या प्लॅन्टसाठी डांबर तसेच अन्य आवश्यक साहित्य खरेदी केले जाणार असून त्यासाठी चौदा कोटी रुपये देण्यासही स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. हॉटमिस्क प्लॅन्टसाठी हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आदी कंपन्यांकडून प्रचलित दराने अठराशे मेट्रिक टन डांबर व अन्य साहित्य खरेदी केले जाणार आहे.
