देशात बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे घडत असून अशा प्रकरणात फौजदारी न्यायव्यवस्थेतून न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भादंवि आणि गुन्हेगारी दंडसंहितेत बदल करण्याचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा इरादा असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अलीकडेच सर्व राज्य सरकारांकडून भादंवि तसेच गुन्हेगारी दंडसंहितेत करावयाच्या बदलांबाबत शिफारशी मागवल्या होत्या. आधुनिक लोकशाहीचे प्रतिबिंब व जलद न्याय या दोन्ही गोष्टींची अपेक्षा या सुधारणांमधून आहे. पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षकांची ५४ वी परिषद नुकतीच पुण्यात घेण्यात आली, त्या वेळी अमित शहा यांनी भादंवि व गुन्हेगारी दंडसंहितेत बदलाचे सूतोवाच केले. २०१२ मधील निर्भया सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणानंतर विविध मंचांवरून महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ात न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याची तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. शहा यांनी पुण्यातील परिषदेत अखिल भारतीय पोलीस विद्यापीठ व अखिल भारतीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्याचीही घोषणा केली होती. या परिषदेवेळी देशातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी धोरणात्मक निर्णयांसाठी एकत्र जमले होते. पंतप्रधान मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला या वेळी उपस्थित होते. या वेळी अंदमान निकोबार बेटांवरील अबेरदीन, गुजरातमधील बालसिनोरे, मध्य प्रदेशातील बुऱ्हाणपूर येथील पोलीस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट पोलीस ठाण्याचे चषक प्रदान करण्यात आले.
