01 March 2021

News Flash

बहुतांश गृहरचना संस्था बेहिशेबीच

सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनंतर प्रत्येक सहकारी संस्थेला लेखापरीक्षण अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले

लेखापरीक्षण न करणाऱ्या सहकारी संस्थांवर कारवाई होणार

सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनंतर प्रत्येक सहकारी संस्थेला लेखापरीक्षण अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी यंदाही साठ टक्के सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात शहरातील गृहरचना संस्थांची संख्या सर्वाधिक असून, अहवाल सादर न करणाऱ्या अशा बेहिशोबी संस्थांवर आता जिल्हा उपनिबंधकांकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. त्यामुळे गृहरचना संस्थेसह सर्वच सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

पुणे व िपपरी-चिंचवड शहर परिसरात एकूण १८ हजार ३०२ सहकारी संस्था आहेत. त्यात १५ हजार ५४५ गृहरचना संस्था आहेत. सहकारी पतसंस्था ७९५, तर सेवक सहकारी पतसंस्था ३९९ इतक्या आहेत. एकूण संस्थांपैकी लेखापरीक्षणास पात्र असणाऱ्या संस्थांची संख्या १६ हजार ४४५ आहे. मात्र, यंदा त्यातील केवळ ४० टक्के म्हणजे सहा हजार ६१९ संस्थांनीच लेखापरीक्षण अहवाल जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे सादर केला आहे. अहवाल सादर करणाऱ्यांची संख्या जूनअखेर चार हजार २४७ होती, ती वाढली असली, तरी अद्याप ६० टक्के सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेला नाही. त्यात गृहरचना संस्था आघाडीवर आहेत.

लेखापरीक्षण करण्याबरोबरच संस्थेची सर्वसाधारण सभा घेण्याबाबत कार्यकालही कायद्यानुसार ठरवून देण्यात आला आहे. मात्र, शहरातील बहुतांश सहकारी संस्था अनेक वर्षे सर्वसाधारण सभा घेत नाहीत आणि लेखापरीक्षणही करीत नसल्याचे दिसून आले आहे.

बहुतांश सहकारी पतसंस्थांकडून लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले जातात. मात्र, अनेक गृहरचना संस्थांनी कधीच अशा प्रकारचा अहवाल सादर केलेला नाही. अशा संस्थांवर आता जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने लक्ष केंद्रित केले आहे.

कायद्यानुसार संस्थेचा कारभार चालावा, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत असून, त्यामुळेच आता कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लेखापरीक्षणासाठीची प्रक्रिया कशी आहे?

सहकारी कायद्यानुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेला लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे आहे. त्यानुसार ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे व ३० सप्टेंबरअखेर वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे सहकारी संस्थांवर बंधनकारक आहे. सहकारी संस्थांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव करून लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करावी लागते. त्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला ऑक्टोबपर्यंत कळविणे आवश्यक असते. सर्वसाधारण सभेत नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाचा ठराव शिवाजीनगर येथील साखर संकुलात असलेल्या उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाकडे किंवा जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (सहकारी संस्था, वर्ग १) कार्यालयाकडे सादर करावा.

लेखापरीक्षण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुणे व िपपरी-चिंचवड शहरातील सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण न केल्यास कायदेशीर कार्यवाहीस तोंड द्यावे लागेल. सर्व सहकारी संस्थांनी जुलैअखेर लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. लेखापरीक्षण न करणाऱ्या तसेच लेखापरीक्षणाचा अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर न करणाऱ्या सहकारी संस्थांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे या संस्थांनी २०१५-२०१६ या कालावधीचा लेखापरीक्षण अहवाल त्वरित सादर करावा.

– आनंद कटके, जिल्हा उपनिबंधक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 30, 2016 1:59 am

Web Title: home structure institute issue in pune
Next Stories
1 अभ्यासिकांची मनमानी!
2 ‘डीजे रथा’ला एक लाखांचा दंड
3 ७०० फूट लांबीच्या भिंतीवर सामाजिक संदेशाची चित्रकला
Just Now!
X