टाळेबंदी न करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पुणे : गेल्यावर्षीच्या टाळेबंदीमुळे हॉटेल उद्योगाने आधी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन के ले आहे. कोणतेही र्निबध लागू करण्याच्या दृष्टीने हॉटेल्स हे सरकारसाठी ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असल्याचे सांगत हॉटेल व्यावसायिकांनी पुन्हा टाळेबंदी करण्यास तीव्र विरोध केला आहे. करोनाबाधितांची संख्या वाढू लागल्याने पुन्हा टाळेबंदीची चर्चा सुरू झाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. तर पुणे शहर आणि जिल्ह्यतील वाढत्या प्रादुर्भावामुळे टाळेबंदीबाबतची चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच र्निबधांमध्ये वाढ करून रात्री आठपर्यंत हॉटेल सुरू ठेवण्यास आणि त्यानंतर पार्सलद्वारे खाद्य पदार्थ देण्यास परवानगी आहे. मात्र आधीच हॉटेल उद्योग अडचणीत सुरू असताना आता पुन्हा टाळेबंदी लावू नये अशी मागणी पुणे रेस्तराँ अँड हॉटेलिअर्स असोसिएशनने (प्राहा) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ‘पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्याची गरज नाही. रस्त्यावर, बाजारपेठेतील दुकानांमध्ये सुरक्षित अंतर पाळले जात नाही. देशातील कोणत्याही राज्यात टाळेबंदी नाही. करोनाचा प्रादुर्भाव केवळ महाराष्ट्रात आहे का,’ असा प्रश्न उपस्थित करत पुणे रेस्तराँ अँड हॉटेलिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी टाळेबंदीला विरोध केला. गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीनंतर १५ ते २० टक्के व्यावसायिकांनी हॉटेल बंदच केली. क्षमतेच्या ५० टक्के ग्राहकांना प्रवेश देण्याच्या नियमामुळे व्यवसाय निम्म्यावर आला. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना नुकसान सोसत बँकांचे हफ्ते, कर, वेतन आदींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. हॉटेल उद्योगाला सरकारकडून काहीच मदत मिळत नाही. तसेच या क्षेत्रातील बहुसंख्य कामगार परराज्यातील आहेत. त्यामुळे टाळेबंदी लागू केल्यास या घटकाला मोठा फटका बसेल. रात्री आठ वाजेपर्यंत जेमतेम दहा टक्के व्यवसाय होतो. नव्या निर्बंधांमुळे व्यवसायाच्या मुख्य वेळेत हॉटेल बंद करावे लागत आहे. राज्य शासनाने हॉटेल बंद करण्याची वेळ साडेअकरा करावी. पुन्हा टाळेबंदी लागू केल्यास मोठय़ा प्रमाणात हॉटेल्स बंद पडतील, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
